Rajsamand Today https://rajsamandtoday.com/ 2026-06-21T19:30:57+05:30 2026-06-21T19:30:57+05:30 <![CDATA[ राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात, राजसमंद झील संरक्षण एवं क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर की चर्चा ]]> राजसमंद सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ ने भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने राजसमंद झील, उससे जुड़े पुरातात्विक स्मारकों तथा जलस्रोतों की जर्जर स्थिति के संबंध में एक विस्तृत पत्र मंत्री श्री शेखावत को व्यक्तिगत रूप से सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु ध्यानाकर्षण किया।सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने अवगत कराया कि लगभग 350 वर्ष पूर्व मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक राजसमंद झील आज जिले की पहचान, सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है, किन्तु लंबे समय से रखरखाव के अभाव में झील की पाल, उससे जुड़े स्मारक तथा जलस्रोत गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच चुके हैं।उन्होंने विशेष रूप से राजसमंद झील की पाल की जर्जर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कई स्थानों पर पाल कमजोर हो चुकी है, कटाव दिखाई दे रहा है तथा अनियंत्रित रूप से उगे पेड़-पौधे इसकी संरचना को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे भविष्य में जन-धन हानि की आशंका बनी हुई है।सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने विश्व के सबसे बड़े संस्कृत शिलालेख राज्य प्रशस्ति की खराब स्थिति का भी उल्लेख करते हुए बताया कि पूर्व में की गई असावधानीपूर्ण सफाई के कारण शिलालेख के अक्षरों को क्षति पहुँची है तथा स्थल पर उचित सूचना पट एवं संरक्षण व्यवस्था का अभाव है। इसके साथ ही नौ चौकी परिसर में पर्याप्त सुरक्षा एवं स्टाफ की कमी होने से ऐतिहासिक स्मारक की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की गई।उन्होंने मंत्री जी का ध्यान राजसमंद झील के मुख्य जल स्रोत गोमती नदी पर हो रहे अतिक्रमण की ओर भी आकर्षित किया और कहा कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने से झील के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही संबंधित विभागों द्वारा झील की पाल की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर नियमित तकनीकी सर्वेक्षण नहीं किए जाने का विषय भी उठाया गया।सांसद ने मांग की कि राजसमंद झील की पाल का उच्च स्तरीय तकनीकी सर्वेक्षण कराया जाए, इसके सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष परियोजना स्वीकृत की जाए, राज्य प्रशस्ति शिलालेख का वैज्ञानिक संरक्षण कराया जाए, नौ चौकी में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त किया जाए तथा गोमती नदी से अतिक्रमण हटाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही राजसमंद झील एवं उससे जुड़े स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक विरासत एवं पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल करने का आग्रह भी किया गया।भेंट के दौरान सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की।केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी विषयों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राजसमंद झील सहित पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।

]]> fea09b9bafc9c8cc8e70078a2597137a 2026-03-12T17:25:41+05:30 <![CDATA[ इंट्रा स्टेट रेलवे कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ की रेल मंत्री से चर्चा ]]>  

 

नई दिल्ली। राजसमंद सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ ने आज नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर राजसमंद लोकसभा क्षेत्र एवं मेवाड़ क्षेत्र में रेलवे विस्तार से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। के दौरान सांसद महिमा कुमारी ने राजस्थान में इंट्रा-स्टेट रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न शहरों के बीच बेहतर रेल संपर्क से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही इंटर-स्टेट रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की गई, जिससे राजस्थान का अन्य राज्यों से संपर्क और सुदृढ़ हो सके।सांसद ने देवगढ़ से मदारिया तक ब्रॉडगेज लाइन के कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरी होने पर मेवाड़ क्षेत्र सीधे मारवाड़ से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।इसके साथ ही उन्होंने कांकरोली से भीलवाड़ा तक रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हो सके।

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने इंदौर से चलने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस (19316) के वापसी समय में परिवर्तन करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह ट्रेन प्रातः बहुत जल्दी पहुंचती है, जिसके कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन साधन उपलब्ध होने में कठिनाई होती है। इसलिए इसके समय में व्यवहारिक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।इसके अतिरिक्त उन्होंने कांकरोली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘राजसमंद’ करने का प्रस्ताव भी रेल मंत्री के समक्ष रखा। इस पर रेल मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा कर इसकी व्यवहार्यता पर विचार करने का आश्वासन दिया।सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि मावली स्टेशन तक आने वाली सभी ट्रेनों को आगे मंडियाना (नाथद्वारा) तक विस्तारित किया जाए। इससे नाथद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी तथा राजसमंद जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ इन प्रस्तावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

]]> 3b937e9d6a53869a74c25148ccec1622 2026-03-11T22:16:44+05:30 <![CDATA[ उदयपुर के खनिज कारोबारियों को बड़ा फायदा: मोरबी के लिए सीधी कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू ]]> उदयपुर के खेमली स्थित कंटेनर डिपो से गुजरात के मोरबी के लिए सीधी कंटेनर रेल परिवहन सेवा का उद्घाटन कर दिया गया है। यह सेवा भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकोर) की नई पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापारियों और उद्योगपतियों को लॉजिस्टिक क्षेत्र में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।खेमली से मोरबी तक इस नई कंटेनर रेल सेवा के शुरू होने से मेवाड़ क्षेत्र के खनिज और टाइल्स उद्योगों को बड़े स्तर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। इस सेवा के माध्यम से उदयपुर और आसपास के उद्योगपति अपने माल को समय पर और सुरक्षित तरीके से गुजरात के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मोरबी तक पहुंचा सकेंगे।सूत्रों के अनुसार, खेमली कंटेनर डिपो से मोरबी के लिए नियमित कंटेनर ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे माल ढुलाई की लागत और समय दोनों में कमी आएगी। पहले माल ढुलाई के लिए सड़क मार्ग पर निर्भरता अधिक थी, लेकिन अब यह रेल सेवा व्यापारियों के लिए एक तेज़, भरोसेमंद और लागत-कुशल विकल्प बनेगी।कॉनकोर के अधिकारियों ने बताया कि उदयपुर से खेमली की दूरी और मोरबी तक रेल मार्ग को ध्यान में रखते हुए इस सेवा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल से केवल माल ढुलाई ही नहीं बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। कंटेनर रेल सेवा से उद्योगपतियों को समय पर उत्पादन सामग्री और तैयार माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उदयपुर के व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस नई कंटेनर सेवा से उनके माल की सुरक्षा और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी। इससे उत्पादन और व्यापार की लागत में भी कमी आएगी और उदयपुर से मोरबी के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे।

 

विशेषज्ञों का कहना है कि कंटेनर रेल परिवहन सेवा उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह न केवल माल की समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करेगी, बल्कि सड़क पर भारी ट्रक संचालन के कारण होने वाले दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करेगी।

 

कॉनकोर ने यह भी बताया कि इस सेवा के तहत माल ढुलाई के लिए आधुनिक कंटेनर और तकनीकी सुविधाओं से लैस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा, कंटेनर डिपो पर माल लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा भी बेहतर बनाई गई है। इस सेवा से उदयपुर क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्योगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब बड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

 

उदयपुर प्रशासन और कॉनकोर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस सेवा का विस्तार और अन्य प्रमुख व्यापारिक केंद्रों तक किया जाएगा। इससे उदयपुर और राजस्थान के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क और मजबूत होगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

 

इस नई कंटेनर रेल सेवा का शुभारंभ उदयपुर में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और राजस्थान का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा।

]]> 83c448dfcf79ef47d48156a5016361a7 2026-03-08T21:54:10+05:30 <![CDATA[ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 275.68 करोड़ की डीपीआर तैयार परियोजना के विकास से क्षेत्र में बढ़ेंगे पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार के अवसर - उप मुख्यमंत्री ]]>  

राजसमंद : उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना की क्रियान्विति के लिए 275.68 करोड़ रूपये की डीपीआर तैयार करवा ली गई है। साथ ही इस संबंध में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति द्वारा 3 फरवरी, 2026 को इस डीपीआर अनुसार कार्य करवाये जाने का अनुमोदन किया जा चुका है।

 

उन्होंने कहा कि किसी भी नए पर्यटन सर्किट एवं योजना के विकसित होने के बाद प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर स्थानीय आमजन के लिए उपलब्ध होते हैं। राज्य सरकार की भी प्राथमिकता रहेगी कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय मेटेरियल सप्लायर्स एवं श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इनके अलावा टूर ऑपरेटर, गाइड, होटल, पार्किंग, कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप्स, हैण्डीक्राफ्ट्स एवं होमस्टे के कार्य से जुड़े लोगों को भी आर्थिक लाभ होगा।

 

पर्यटन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली परिसम्पतियों के विकास से पूर्व इन सम्पतियों के समुचित देखरेख एवं संचालन के संबंध में स्थानीय निकायों से परामर्श कर प्रबंधन किया जाएगा। इन सम्पतियों का नियमित पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा।

 

उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस सर्किट को डिजिटल प्रमोशन सम्बन्धी किसी अन्य योजना से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित स्थलों का प्रचार- प्रसार संचार के विभिन्न माध्यमों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, विभाग के मीडिया प्लेटफार्म एवं विभागीय मुद्रण सामग्री के माध्यम से कर अधिकाधिक देशी- विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के समुचित प्रयास किये जाएंगे।

 

इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य बजट वर्ष 2024-25 के संबंध में प्रस्तुत वक्तव्य (8 फरवरी, 2024) के पैरा संख्या 55 अन्तर्गत महाराणा प्रताप के जीवन से जुडे विभिन्न स्थलों, चावण्ड-हल्टीघाटी-गोगुन्दा-कुम्भलगढ- दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिये 100 करोड़ रूपये के प्रावधान करने की घोषणा की गई थी।

 

उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम एवं राजस्थान धरोहर प्राधिकरण को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

 

उन्होंने बताया कि परियोजना की क्रियान्विति के लिए डीपीआर तैयार किए जाने के लिए 100 करोड़ रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्‍वीकृति जनवरी, 2025 में जारी की गई। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा उक्त परियोजना हेतु तैयार की गई Concept Project Report (CPR) पर रूपये 2 लाख 83 हजार पांच सौ रूपये की राशि का व्यय किया गया है।

 

उन्होंने जानकारी दी कि महाराणा प्रताप सर्किट प्रोजेक्ट मेवाड़ के गौरव एवं जन श्रद्धा से जुड़े होने के कारण प्रोजेक्ट की रूपरेखा/कार्ययोजना तैयार करने हेतु विचार विमर्श करने के लिये विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया जाकर प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें प्रक्रियागत समय लगना स्वभाविक है। परियोजना की क्रियान्विति हेतु तैयार डीपीआर हेतु वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय स्वीकृति उपरान्त तद्नुसार विकास कार्य करवाये जाएंगे।

]]> a17379f02b1d82946a49cd865931e8ad 2026-02-24T21:41:28+05:30 <![CDATA[ खान विभाग की समीक्षा बैठक— अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार —सख्ती से हो रहा नियमों का पालन, निगरानी भी सख्त राजस्व वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति में कोताही बर्दाश्त नहीं- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ]]> मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने खनिज सम्पदा का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनन अधिनियमों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम की जाए।

   

श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यहां खनन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने खान विभाग को नये खनन क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने तथा नीलामी प्रक्रिया को और गति देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, श्री शर्मा ने कहा कि नीलाम किए गए ब्लॉक्स में खनन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप समय पर पूर्ति सुनिश्चित हो सके।  

 

शास्ति प्रक्रिया में लाएं आवश्यक सुधार—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में खनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनन विभाग समयबद्ध रूप से तय राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करे। इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शास्ति प्रक्रिया में सुधार लाने और इसे आवश्यकतानुसार सुसंगत बनाने के लिए निर्देशित किया।

 

नवीन तकनीकों से लगाएं अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम—

श्री शर्मा ने कहा कि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए विभाग अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम करे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्वे और मालवाहक गाड़ी की सख्त चेकिंग सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर रोकथाम के लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। 

 

एम-सैंड को व्यापक रूप से करें प्रोत्साहित—

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सैंड पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण सामग्री का एक बेहतरीन विकल्प है। इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि बजरी के दोहन में कमी आए। साथ ही, श्री शर्मा ने क्रेशर डस्ट के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

 

विभाग के पुनर्गठन पर हो कार्य—

श्री शर्मा ने कहा कि विभागीय कार्मिक अपनी जिम्मेदारी का समर्पण भाव से निर्वहन करें तथा राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने विभागीय कार्यों की गुणवत्ता अभिवृद्धि के क्रम में खान विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग करने और लंबे समय से विभाग में पदस्थापित कार्मिकों को स्थानांतरित के लिए भी निर्देशित किया। 

मुख्यमंत्री ने नए ब्लॉक्स की नीलामी की संभावनाएं तलाशने, डीएमएफटी और एनएमईटी से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने ओडिशा सहित अन्य राज्यों में खनन क्षेत्र में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अवलोकन कर इन्हें राजस्थान में लागू करने की संभावना पर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया।

]]> 9fb240549a5010b386ce6a6879eca1c1 2025-07-06T20:16:59+05:30 <![CDATA[ प्रधानमंत्री ने ब्राजील में भारतीय समुदाय की तरफ से गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की ]]> प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए ब्राजील में रहने वाले भारतीय समुदाय की सराहना की। श्री मोदी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं। श्री मोदी ने स्वागत की कुछ झलकियां भी साझा कीं।

 

एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;

 

"ब्राजील के भारतीय समुदाय के सदस्यों ने रियो डी जेनेरियो में बहुत ही शानदार स्वागत किया। यह आश्चर्यजनक है कि वे किस तरह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारत के विकास के प्रति भी बहुत भावुक हैं! स्वागत की कुछ झलकियां यहां हैं…"

]]> 75559070ab1fe84876d4b6aff50da8fd 2025-07-06T20:13:33+05:30 <![CDATA[ अपनों को सताई बुजुर्ग बेवा पहुची एसपी कार्यालय, सगी बहु और पोते पोतियो ने हथिया लिए खेत, ]]>  

 

 

फर्जी तरीके से 4 बीघा खेत बेचकर परिवार को किया बेदखल,

 

 

पीड़िता के तीनो पुत्रो के परिवार के साथ हुआ अन्याय,

 

 

 

राजसमंद @इंसान जीवन भर पाई पाई जोड़कर जमीन और खेत इसलिए खरीदता है ताकि वह उसकी आने वाली पीढियां के लिए काम आए। लेकिन परिवार का ही कोई सदस्य दगा कर उसे जमीन को हथिया ले तो इंसान बुढ़ापे में कहां जाए ? यही सवाल लेकर केलवा की रहने वाली बुजुर्ग देवा महिला छोटी बाई अपने पुत्र के साथ राजसमंद एसपी कार्यालय पहुंची है। रोते हुए पीड़िता ने अपनी पूरी आप बीती एसपी को सुनायी और न्याय की मांग की है। पीड़िता छोटी बाई ने बताया कि उसके एक पुत्र शराफत का निधन हो चुका है उसकी पत्नी और उसके तीन पुत्रों ने मिलकर यह धोखाधड़ी की है। पीड़िता को इस घटना का पता तब चला जब उसकी जमीन में अन्य लोग आकर निर्माण कार्य शुरू करने लगे। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह जमीन उनकी एक बहू खेरून ने पीड़िता का जीवित प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर जमीन के दान करवाकर अपने नाम के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए। उसके बाद उसने यह जमीन अपने तीनों पुत्रों की पत्नियों के नाम कर दी। जिन्होंने इसे अन्य व्यक्ति को बेचकर धोखाधड़ी की है। यही नहीं उसने अपनी मां की जानकारी के बगैर धोखाधड़ी करते हुए अपने तीनों पुत्रों के हक की जमीन भी बेचान कर दी। अब 70 वर्ष की आयु में पीड़िता को धोखे का पता चला तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। जिस जमीन को उसने खुद खरीदकर और उस पर वर्षों से खेती कर अपना परिवार का पालन पोषण करती आई है। लेकिन अब वह जमीन उसकी बहू ने हथिया ली। खुद के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चलने पर वह अपने पुत्र के साथ राजसमंद एसपी के सामने न्याय की मांग को लेकर पेश हुई है।

 

 

 

]]> 97bb6bebe0602bb94df8f8382b7df9c7 2024-06-29T22:23:37+05:30 <![CDATA[ स्कूल शिक्षा विभाग में डिजिटल नवाचारों पर मैराथन मंथन— प्रदेश की सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में अब साप्ताहिक टाइम टेबल से चलेगी स्मार्ट क्लासेज— शासन सचिव ने वीसी में दिए विशेष दिशा-निर्देश ]]> क्लासेज का संचालन आरम्भ करे।
 
तीन अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश
 
श्री जैन ने रेमेडियल क्लासेज की वर्कबुक के वितरण और अन्य कार्यो में शिथिलता बरतने पर धौलपुर, टोंक एवं बाड़मेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जैसलमेर, प्रतापगढ़, करौली और श्रीगंगानगर जैसे दूरस्थ इलाकों में त्वरित गति से वर्कबुक वितरण के लिए वहां के अधिकारियों की पीठ थपथपाई।
 
शाला दर्पण सम्बंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन
 
वीसी में शाला दर्पण पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के लिए दो हेल्पलाइन नम्बर 0141-2700872 तथा 0141-2711964 जारी किए गए। अधिकारियों और संस्था प्रधानों को विभागीय सूचनाओं के ऑफलाइन आदान-प्रदान के बजाय शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड पर सूचनाएं भिजवाने के निर्देश दिए गए। वीसी में स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, शाला सम्बलन एप, छात्र उपस्थिति एप, प्रमुख कम्पनियों के साथ राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए डिजिटल एजूकेशन नवाचारों के एमओयू सहित सहित अन्य ई-एजुकेशन से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर चर्चा की गई ।  वीसी में स्कूल शिक्षा निदेशक श्री कानाराम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक डॉ. अनिल कुमार के अलावा प्रदेश भर से संयुक्त निदेशक, सीडीईओ, डीईओ, सीबीईओ और सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के संस्था प्रधान तथा अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
]]> 3f616bcb8ecb6fad8367737ff0cbcf81 2023-09-23T19:41:58+05:30 <![CDATA[ उपराष्ट्रपति का एक दिवसीय राजस्थान दौरा, श्री धन्ना भगत की जन्मस्थली के किए दर्शन ]]> उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं उनकी धर्मपत्नी डॉ. (श्रीमती) सुदेश धनखड़ शनिवार को अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर दूदू पहुंचे। उपराष्ट्रपति के आगमन पर हेलीपैड पर उनका स्वागत अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी एवं अन्य गणमान्यजनों द्वारा किया गया।
 
इसके पश्चात उपराष्ट्रपति ने संत शिरोमणि धन्ना भगत की जन्मस्थली नोखा नाड़ी चौरू पहुंचकर मंदिर में दर्शन व पूजा-अर्चना की तथा उपस्थित जनसमूह से संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा की संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की जन्मस्थली चौरु धाम के दर्शन कर वे अभिभूत हैं। समाज में भगत जी का काम बेमिसाल है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
 
चौरू में अपने कार्यक्रम के बाद श्री धनखड़ दिल्ली के लिए रवाना हो गये। 
 
इस दौरान संभागीय आयुक्त श्री अंतर सिंह नेहरा, पुलिस महानिरीक्षक श्री उमेश चंद्र दत्ता, जिला कलेक्टर दूदू डॉ अर्तिका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक पूजा आवाना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
]]> 60df09fbc0e95a8d56ddbe5da179f829 2023-09-23T19:39:47+05:30 <![CDATA[ राजस्थान की 13 वर्षीय सुनिधि जांगिड़ ने अपने साथियों के मन-मस्तिष्क में स्वच्छता का बीजारोपण किया ]]> वे लोगों को इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के प्रबंधन के स्थायी तरीकों के बारे में शिक्षित करती हैं

अपनी भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को प्रयास करना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसी पहल है, जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ, साफ-सुथरा और कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार किया गया है। स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद, जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक अभियान से जुड़ गए हैं और स्वच्छता आंदोलन चला रहे हैं।

 

किशोर वय के बच्चों को केंद्रीय और नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए देखना आनंद का विषय है। राजस्थान के केकड़ी नगर परिषद में सुनिधि जांगिड़ एक ऐसी युवा नेता और स्वच्छता राजदूत हैं, जिनके स्थानीय स्वच्छता आंदोलन के प्रयासों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अनुकरणीय नेतृत्व किया है और अपने साथियों के साथ-साथ बड़ों को भी अभियान में शामिल होने को प्रेरित करने के लिए जनता के बीच जागरूकता फैलाई है। तेरह वर्षीय सुनिधि जांगिड़ केकड़ी शहर में कक्षा आठ की छात्रा हैं। वे कम उम्र में ही अपने साथियों के मन-मस्तिष्क में स्वच्छता के बीज बोने के लिए अपने साथी छात्रों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां चला रही हैं। मार्च 2023 में स्वच्छोत्सव के बाद से स्वच्छ भारत राजदूत के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए, सुनिधि ने लोगों को इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड के प्रबंधन के स्थायी तरीकों के बारे में शिक्षित किया, ताकि सामाजिक अड़चनों को दूर किया जा सके।

 

 

 

]]> 01409f7f7f2bd5ec0c1755b362e9db6e 2023-09-22T20:08:59+05:30 <![CDATA[ मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी — प्रदेश के 30 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत - क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए 390 नवीन पदों का होगा सृजन ]]> राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 30 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने इन विद्यालयों हेतु 390 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
 
प्रत्येक क्रमोन्नत विद्यालय के संचालन हेतु 13-13 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों में प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 1-1, अध्यापक लेवल-2 एवं लेवल-1 के 2-2 एवं वरिष्ठ अध्यापक के 6 पदों का सृजन शामिल है। श्री गहलोत की इस मंजूरी से विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा घर के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेगी। 
ये विद्यालय हुए क्रमोन्नतः-
- खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इन्दौर
- अलवर जिले के रैणी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालीबास राजपुर छोटा
- बारां जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गजनपुरा
- चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवदा
- चित्तौड़गढ़ जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बराडा चित्तौड़गढ़
- दौसा जिले के बसवा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाडला
- दौसा जिले के नांगल राजावतान का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देहलावास
- धौलपुर जिले के सैंपऊ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेमरा
- धौलपुर जिले के सैंपऊ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आरी
- धौलपुर जिले के राजाखेड़ा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवदास का पुरा
- जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भू की ढाणी बैया
- जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेर फकीर की ढाणी
- करौली जिले के सपोटरा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूंदीपुरा
- करौली जिले के सपोटरा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ सलेमपुर
- करौली जिले के हिण्डौन का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बामनपुरा जगर
- करौली जिले के हिण्डौन का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रीझवास
- करौली जिले के हिण्डौन का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निसुरियां का पुरा
- नागौर जिले के रियांबड़ी का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंवरियाट
- डीडवाना-कुचामन जिले के डीडवाना का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठाकरियास
- पाली जिले के सोजत का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पचुंदा कला
- राजसमंद जिले के भीम का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केसागुढ़ा
- राजसमंद जिले के देवगढ़ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कलालों की आंती
- श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरजनसर
- सीकर जिले के धोद का शहीद हरदेवाराम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करनपुरा खूड़
- सिरोही जिले के रेवदर का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वासदा
- टोंक जिले के मालपुरा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुरा
- अनूपगढ़ जिले के घडसाना का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 एसटीवाई
- बूंदी जिले के नैंनवा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मानपुरा
- बूंदी जिले के हिण्डोली का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरखंडी
- हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुधाना
]]> 6295f81adbb22455e788cb738ec1d386 2023-09-22T20:00:01+05:30 <![CDATA[ प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में बैठक, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें -मुख्य सचिव ]]> मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 25 सितम्बर को प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों की शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित समन्वय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण समन्वय बनाए रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
 
मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा, जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये तैयारियों का जायजा लिया। श्रीमती शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएं। 
 
बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह, श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव सानिवि श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, श्री कैलाश चन्द मीणा, निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री पुरुषोत्तम शर्मा  तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। 
]]> 4ef93030a385d1fb29b83ecce3644ec2 2023-09-22T19:56:39+05:30 <![CDATA[ भारत निर्वाचन आयोग का नवाचार- प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा- मुख्य निर्वाचन अधिकारी — ]]> पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर मिल सकेगी होम वोटिंग की सुविधा —80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होगी सुविधा
निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।
 
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।
 
उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा। श्री गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा।
 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हजार 817 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हजार मतदाता पंजीकृत है।
]]> 8727f12649fd2a6867810cc038cfd2af 2023-09-21T19:47:40+05:30 <![CDATA[ विधानसभा चुनाव 2023- नव गठित ज़िलों के कलक्टर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित- चुनाव के सफल सम्पादन में कानून-व्यवस्था की अहम भूमिका - मुख्य निर्वाचन अधिकारी ]]>  

जयपुर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि चुनाव के सफल सम्पादन में कानून-व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। इसलिए कलक्टर्स को निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं को गहनता से समझना आवश्यक है। श्री गुप्ता गुरूवार को शासन सचिवालय में नव गठित ज़िलों के 15 कलक्टर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में वीसी के द्वारा निर्वाचन संबंधी प्रकियाओं पर प्रशिक्षण दिया गया। 
 
श्री गुप्ता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता और व्यय अऩुवीक्षण को लेकर सी-विजिल एप पर ऑनलाइन शिकायत वीडियो, ऑडियो या फोटो के जरिए की जा सकती है। वहीं केवाईसी एप के जरिए उम्मीदवार की समस्त जानकारी जिसमें मुख्यतः आपराधिक पृष्टभूमि ऑनलाइन ली जा सकती है। सुविधा एप के जरिए उम्मीदवार रैली, सभा, वाहन आदि की अऩुमति ले सकता है।
 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर्स को निर्वाचन के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया गया। इस दौरान कानून-व्यवस्था, चुनाव व्यय अनुवीक्षण, निर्वाचक नामावली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आईटी नवाचारों केवाईसी एप, सी-विजिल, वोटर हेल्पलाइन एप के संबंध में भी जानकारी दी गयी। निर्वाचन विभाग के विभिन्न अधिकारीगण भी इस प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहे।
]]> 9cb9c75c1489b79a085eb7f56d82f2bf 2023-09-21T19:45:14+05:30 <![CDATA[ स्कूल शिक्षा विभाग की पहल— डिजिटल एजुकेशन नवाचारों पर सभी स्कूलों से दो दिन होगा विशेष संवाद, शुक्रवार को यूट्यूब चैनल पर तीन घंटे का लाइव सेशन, शनिवार को दो चरणों में होगा वीसी का आयोजन ]]> राजसमंद -प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 'डिजिटल एजुकेशन नवाचारों' पर आगामी दो दिनों में राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों और विभागीय अधिकारियों के साथ 'आनलाइन प्लेटफार्म' पर विशेष संवाद का आयोजन किया जाएगा।
 
पहले दिन शुक्रवार को यूट्यूब के माध्यम से तीन घंटे का लाइव सेशन आयोजित होगा, इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन, शिक्षा निदेशक श्री कानाराम और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला प्रातः 11 से 2 बजे के मध्य सभी संभाग, जिला एवं ब्लॉक के विभागीय अधिकारियों के साथ ही प्रदेश के सभी गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्यों, बेसिक व वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक, आईसीटी प्रभारी और अन्य शिक्षकों से 'डिजिटल एजुकेशन नवाचारों' पर चर्चा करेंगे। इसके बाद शनिवार को इन सभी प्रतिभागियों की दो सत्रों में प्रातः 11 से 12.30 तथा 12.30 से 2 बजे के मध्य वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित होगी। वीसी के प्रथम सत्र में प्रत्येक ब्लॉक के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 50 प्रतिशत संस्था प्रधान तथा दूसरे सत्र में शेष संस्था प्रधान भाग लेंगे।
 
इन दो दिनों में यूट्यूब के लाइव सेशन और वीसी में मिशन स्टार्ट 2023-2024, स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, शाला सम्बलन एप, छात्र उपस्थिति एप, प्रमुख कंपनियों के साथ राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए डिजिटल एजुकेशन नवाचारों के एमओयू, रेमेडियल क्लासेज एवं आईसीटी लैब सहित अन्य गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।
 
डिजिटल नवाचारों के लिए विभाग की इस विशेष पहल के लिए आनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए सभी संभाग, जिला एवं ब्लॉक के विभागीय अधिकारियों के साथ ही संस्था प्रधानों को राज्य स्तर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

 

]]> a7c1543e35a5fbc383363e39ccb7701d 2023-09-21T19:43:25+05:30 <![CDATA[ नये जिले ब्यावर में पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए - सांसद दीया कुमारी ]]> केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र
 
राजसमन्द। सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर उनके संसदीय क्षेत्र में सम्मिलित नये जिले ब्यावर में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की है। 
 
सांसद दीया कुमारी ने पत्र में कहा कि ब्यावर से हजारों लोग हर साल विदेश में व्यवसाय, नौकरी और पर्यटन के लिए जाते हैं। क्षेत्र की घनी आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए नए जिले ब्यावर में पासपोर्ट कार्यालय की महती आवश्यकता है।
सांसद ने कहा कि आने वाले लोकसभा सत्र के दौरान इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेगी। 
 
गौरतलब है कि राजसमंद संसदीय क्षेत्र में  पहले राजसमंद, नागौर, पाली और अजमेर जिले आते थे। अब अजमेर के स्थान पर ब्यावर जिला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बन गया है।
]]> 383b440962aa48e9b4bb8b51701bb76e 2023-09-20T17:45:33+05:30 <![CDATA[ भरतपुर जिले की 4 तहसीलों में भी इंटरनेट सेवा बंद ]]> हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा से फरीदाबाद और गुरुग्राम में फैले तनाव के बाद अब राजस्थान के भरतपुर जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर अब भरतपुर जिले की 4 तहसीलों में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।हरियाणा के नूंह में हिंसा से फरीदाबाद और गुरुग्राम में फैले तनाव के बाद राजस्थान के भरतपुर में निगरानी बढ़ा दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर अब भरतपुर जिले की 4 तहसीलों में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।बता दें  पूरे भरतपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा-भरतपुर सीमा पर कड़ी नाकेबंदी की गई है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है।भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि जिले में निगरानी बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है।

गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल की ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा को रोकने के लिए एक समुदाय के लोगों द्वारा पथराव कर दिया गया था। इसके बाद हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं में दो होम गार्ड्स सहित कुल 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 
पुलिस और अर्द्धसैनिक बल लगातार सभी जगह गश्त कर रहे
दरअसल, मुस्लिम बहुल नूंह में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा की यह आग बाद में सोहना, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक फैल गई थी। हिंसा की घटनाओं के बाद सभी प्रभावित सभी जिलों में जिले में धारा-144 लागू कर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। स्कूल-कॉलेज बंद भी हैं और जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। इस दौरान हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियों को तैनात कर दिया है।
]]> c42bd6650f37513f5375dd4e9414b359 2023-08-01T20:05:46+05:30 <![CDATA[ कांग्रेस काल में अपराध के नये कीर्तिमान कायम हुए- सांसद दीया कुमारी ]]>  
राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के डेगाना मेड़ता में किया जन आक्रोश रेली रथ का आगाज
 
सांसद का भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष, कहा
भारत जोड़ने से पहले राजस्थान की एसेट्स को जोड़े 
 
राजसमंद। सांसद दीया कुमारी ने चतुरदासजी महाराज बुटाती धाम के दर्शन कर डेगाना और मीराबाई मंदिर श्रीचारभुजानाथ मंदिर चौक मेड़ता में जन आक्रोश रथ यात्रा का आगाज करते हुए रथ को गावों के लिए रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दीया कुमारी ने कहा की कुंभकर्णी कांग्रेस सरकार इतिहास की सबसे कमजोर और नाकारा सरकार है। कांग्रेस काल में अपराध के नये कीर्तिमान कायम हुए जो शर्मसार करने वाले हैं। 
 
सांसद दीया ने कहा की यह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए शर्म की बात है कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश में नम्बर वन, दलितों पर अत्याचार में नम्बर वन, साईबर क्राईम में नम्बर वन, बिजली की कीमतों में नम्बर वन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नम्बर वन, पेपर लीक के मामले में नम्बर वन है तो बेरोजगारी और महिला अपराध में दूसरे नम्बर पर है। 
पिछले चार साल में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुना हो चुके हैं। 27 हजार से ज्यादा दुष्कर्म हुए और कम से कम 17 बेटियों के साथ प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहा है।  प्रदेश में चाहे अस्पताल हो, एम्बूलैंस हो, स्कूल-कॉलेज हो, पुलिस थाना हो या फिर कोई भी स्थान हो, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
 
सांसद ने भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा की कांग्रेस का राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकालना ही हास्यास्पद है जब उनकी एसेट्स ही आपस में लड़ रही हो। ये लोग विकास के वादे करके सत्ता में आए थे लेकिन सत्ता में आते ही मन में विकार आ गया। जनता को विकास के सब्ज बाग दिखाए, किसानों को करंट सस्ता करने का ख्वाब दिखाया था लेकिन करंट लगा दिया। सत्ता प्राप्ति के वादे झूठ के पुलिंदे निकले। 
 
कार्यक्रम में महेंद्र पाल चौधरी सयोंजक, शिव  देशवाल लक्ष्मी नारायण प्रभारी नागौर सुरेश मेवाड़ा विधानसभा संयोजक पुखराज सेवदा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण मंडल उपाध्यक्ष दुर्गानाथ आनंद सिंह  भैरू राम डूडी विस्तारक सीताराम भाट पूरब चेयरमैन वीरेंद्र सिंह उपाध्यक्ष मंडल कैलाश कंवर पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह बच्छवारी कविता विश्नोई महिला मोर्चा अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता और आमजन मौजूद थे।
 
कल्याण सिंह कालवी जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में भी लिया भाग -
 
सांसद ने क्षत्रिय सेवा समिति डेगाना द्वारा स्व. कल्याण सिंह कालवी जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में भी भाग लिया जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले सज्जनों सहित भामाशाहों का भी सम्मान किया।
कार्यक्रम में समता राम महाराज के सानिध्य के साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मध्यप्रदेश सरकार मंत्री सुल्तान सिंह पूर्व सांसद व वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह ईडवा क्षत्रिय सेवा समिति के अध्यक्ष अजीत सिंह चांदरूण भंवर सिंह पलाड़ा दिलीप सिंह बच्छवारी प्रधान जसवंत सिंह भवानी कालवी प्रताप कालवी सुरेश  मिश्रा मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खंगरा सहित क्षत्रिय सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मातृशक्ति व समाज बंधु उपस्थित थे।
]]> ad26e1d38be1e2762f63edfbffa3970b 2022-12-05T21:53:13+05:30 <![CDATA[ अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विवाह सम्पन्न, राजसमंद के सियाणा व आमेट से ठाकुरजी की बारात पहुंची गुजरात ]]> राजसमंद। गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की ओर से गुजरात के गांधीनगर जिले में भाट टोल बूथ के समीप सुरभि शक्तिपीठ स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय श्रीराधादामोदर तुलसी मंगल महोत्सव का आयोजन हुआ।

जिसमें राजसमंद से धेनु गौपाल गौशाला सियाणा व आमेट, कुंवाथल तीनो गौशालाओं से ठाकुरजी की बारात महोत्सव में शामिल हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजसमंद से तीन बस व निजी वाहनों से राजसमंद से ठाकुरजी की बारात गुजरात पहुंचने पर वहां स्वागत करने के बाद स्नाह करवाया। इसके बाद ठाकुरजी के वस्त्र धारण करवाकर ठाकुरजी का तुलसी के साथ विवाह हुआ।

इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 5252 तुलसी व शालीग्राम विवाह हुए। इस अंतर्राष्ट्रय तुलसी विवाह में देश के कई बड़े संतों का समागन हुआ। कार्यक्रम में महोत्सव में द्वारका की शारदापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी,पथमेड़ा  गौधाम महातीर्थ आनंदवन के गौवत्स राधाकृष्ण महाराज, स्वरूपानंद सरस्वती, जगन्नाथपुरी की गोवर्धनपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, चित्रकूट स्थित तुलसीपीठ के स्वामी रामभद्राचार्य, भाग्यनगर के स्वामी चिन्नाजीयर, निम्बार्क तीर्थ के स्वामी श्यामशरणदेवाचार्य, बक्सर के लक्ष्मीप्रपन्न जीयरस्वामी, ग्वाल संत श्री गोपाल नंद सरस्वती महाराज, हरिदास जी महाराज आडावाडा, बालकृष्ण जी महाराज भीलवाड़ा   सहित कई संत शामिल हुए। इस महोत्सव मे राजसमंद से गौ भक्तो ने अपनी उपस्थिति दी.

5252 तुलसी-शालीग्राम विवाह 

4 नवंबर को कार्तिक शुक्ल एकादशी पर अखिल ब्रह्मांडाधिपति गोपालकृष्ण के 5252वें अवतरण वर्ष पर राधा दामोदर तुलसी मंगल महोत्सव के तहत कार्तिक व्रत अनुष्ठानपूर्वक 5252 तुलसी-शालीग्राम विवाह का आयोजन किया । अपराह्न 3 बजे बारात स्वागत के बाद गौधूली वेला में पाणिग्रहण हुआ । इस अवसर पर संतो-महंतों के सानिध्य में देशभर के 5252 राधा-दामोदर उपासक दंपती यजमान बनें.

 

देशभर के प्रमुख संत ने दिया आशीर्वाद

 

महोत्सव में द्वारका की शारदापीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जगन्नाथपुरी की गोवर्धनपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, चित्रकूट स्थित तुलसीपीठ के स्वामी रामभद्राचार्य, भाग्यनगर के स्वामी चिन्नाजीयर, निम्बार्क तीर्थ के स्वामी श्यामशरणदेवाचार्य, बक्सर के लक्ष्मीप्रपन्न जीयरस्वामी, उडुपि के स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, अयोध्यापुरी की मणिरामदास छावनी के महंत नृत्यगोपालदास, मथुरा-रमणरेती के स्वामी गुरुशरणानंद, बिजवासन गोलोकधाम के स्वामी गोपालशरणदेवाचार्य, श्रीधाम वृंदावन की मलूकपीठ के स्वामी राजेंद्रदास देवाचार्य, हरिद्वार के जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंदगिरि, आसोतरा के ब्रह्मधाम के ब्रह्माचार्य तुलसाराम सहित देशभर के प्रमुख संत आशीर्वाद दिया।

महोत्सव को सफल बनाने में न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, जयगोपाल अग्रवाल, प्रभुदयाल अग्रवाल, सुभाषचंद्र जोड़ीवाल, प्रवीणसिंह मोरी, मदरूपसिंह राव, रामजी पटेल, अचला राजगुरु, कंकुदेवी हंजारीमल रायगुर, किरण राजगुरु, कौशल्यादेवी गुरमुखदास जसनानी, सांवरमल पोद्दार, देवाराम जागरवाल, प्रभुजी रायगुर, दानाराम चौधरी, महेंद्र व भूपेंद्र राजगुरु, कस्तुर जोशी, धापूदेवी सामताराम जोशी, गोपीराम गुप्ता, सत्यनारायण जागरवाल, गजानन कंसल, राजकुमार व प्रदीपकुमार अग्रवाल, मदनलाल अग्रवाल, किशनलाल जोड़ीवाल, यमुनाकंवर राजगुरु, सीतादेवी मोडाराम राजपुरोहित, सुरेश राजपुरोहित आदि जुटे थे.

 

गायों की व्यवस्था के बारे में की मांग

गोस्वामी द्वारकेशलाल महाराज  कि माँग थी की गौसंरक्षण कानून बनाने का काम सरकार का है। गौसंवर्धन का काम संतों व समाज का है, सरकार कानून बनाएगी तो उसका स्वागत करेंगे। ब्रह्मचारी मुकुंदप्रकाश नेकहा कि सडक़ों पर घूमने वाली गायों के बारे में उचित व्यवस्था करने के बारे में महोत्सव में चर्चा करने के बाद सरकार से मांग की जाएगी।

 

 

 

 

]]> ebbef3b7bea693ae9aa25f2885a828cc 2022-11-05T17:30:11+05:30 <![CDATA[ सियासी सरगर्मियों के बीच सचिन पायलट जयपुर में, सभी की निगाहें अगले कदम पर ]]> राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को दिल्ली से जयपुर पहुंच गए। पायलट एक सप्ताह के बाद जयपुर लौटे है। ऐसे में उनके जयपुर आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल हो गई है। पायलट के जयपुर लौटते ही उनके सरकारी आवास कई समर्थक विधायक और मंत्री पहुंच गए। गहलोत सरकार में मंत्री मुरारी लाल मीणा और विधायक वेदप्रकाश सोलंकी ने पायलट से मुलाकात और राजनीतिक मंत्रणा की। हालांकि पायलट लगातार अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं जिससे राजनीतिक गणित पर असर पहुंचे।

नहीं हो पाई थी विधायक दल बैठक:
पायलट पिछली 25 सितंबर को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए सीएम आवास पहुंचे थे लेकिन देर रात तक भी गहलोत समर्थक विधायकों की नाराजगी के चलते नहीं विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी और ऐसे में आलाकमान को एक लाइन का प्रस्ताव भी अटक गया था। वहीं ऐसे में अब हर किसी की निगाह पायलट के अगले कदम पर बनी हुई है। वहीं उच्च सूत्रों के अनुसार 19 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव तक राजस्थान को लेकर कोई फैसला होने की उम्मीद बहुत कम है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को पीसीसी मुख्यालय में मतदान होगा। इसमें राजस्थान से भी 400 पीसीसी मेंबर वोट देंगे।

तीन नेताओं को कांग्रेस ने दिए थे नोटिस -
गौरतलब हैं कि राजस्थान में चले कांग्रेस के घटनाक्रम और समानांतर विधायक दल की बैठक चलाने के मामले में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेजी थी। इसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 10 दिन में जवाब देने को कहा है। इसके बाद जोशी तो अपना पक्ष रखने के लिए एआईसीसी गए थे और वहां कई नेताओं से मुलाकात की थी।
जोशी की सफाई और संदेश
राजस्थान की कांग्रेस सियासत के खेल में कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक से मुलाकात की थी। माना जा रहा हैं कि जोशी ने वासनिक से पिछले रविवार को जयपुर में हुए घटनाक्रम को लेकर अपनी सफाई दी हैं। जोशी ने एआईसीसी मुख्यालय में वासनिक से चर्चा की और उन्हें सारी स्थिति भी बताई। इस बीच जोशी ने एक टवीट भी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा हैं कि प्रदेश के कांग्रेसजनों की आलाकमान में पूरी निष्ठा हैं और हर कांग्रेसजन के लिए उनका आदेश, आज्ञा और दिशा निर्देश शिरोधार्य हैं।
]]> 481583a63c3ef08832d3bab3f5870fc4 2022-10-03T22:44:02+05:30 <![CDATA[ ग्रामीण ओलंपिक: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 10 अक्टूबर से होगी शुरू, डॉ कृष्णा पूनियां ने ली बैठक ]]> राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के अंतिम चरण में 10 से 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसे लेकर रविवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष डॉ कृष्णा पूनिया ने एसएमएस स्टेडियम में बैठक ली। बैठक में डॉ. पूनिया ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल के पहलेे तीन चरणों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर पर सम्पन्न हुई। खेल प्रतियोगिताओं में गांव -गांव व ढ़ाणी - ढ़ाणी में खेलों का वातावरण बनने के कारण युवाओं का रूझान खेलों के प्रति बढ़ा है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शहरी ओलम्पिक खेल आयोजन की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन को भव्य व सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाए।

डॉ पूनिया ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 33 जिलों के खिलाड़ी छह खेल कबड्डी, खो - खो, वालीबॉल, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट व हॉकी में 3700 पुरूष व महिला खिलाड़ी भाग लेंगें। उन्होंने बताया कि ग्रामीण खेलों के खेल महाकुंभ के अंतिम पड़ाव को यादगार बनाने के लिए राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से तैयारियां की जा रही है। बैठक में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव राजूलाल गुर्जर, मुख्य खेल अधिकारी वीरेन्द्र पूनिया सहित अन्य मौजूद रहें।

]]> 45d95af3e246cc5a1514a05b6c5a172a 2022-10-02T20:11:05+05:30 <![CDATA[ सियासी संकट के बीच सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा- 'हमारे कुछ विधायक अमित शाह से मिठाई खा रहे थे' ]]> सीएम गहलोत ने कहा, मैं 102 विधायकों का अभिभावक हूं, धोखा देकर नहीं जा सकता, हाईकमान के आदेशों की पालना नहीं करवा पाया इसके लिए मुझे खेद, जिन 102 विधायकों ने सरकार बचाई थी उन्हें धोखा नहीं दे सकता

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट कैंप का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी फिर से इस प्रयास में है कि कैसे राजस्थान में सरकार गिराई जाए?

सीएम गहलोत ने साल 2020 में आए सियासी संकट का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त हमारे कुछ विधायकों ने अमित शाह के साथ बैठक की थी और उनके हाथों से मिठाई खाई थी। उस बैठक में बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम भी थे। इनके बीच लंबी बातचीत हुई थी, सरकार भी संकट में आई थी और हमें बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। थोड़े दिन चलता रहा फिर सरकार बच गई।

विधायकों को दिए गए थे करोड़ों के ऑफर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उस वक्त विधायकों को 10-10 करोड़ के ऑफर दिए गए थे और जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय कर दी थी तब 30 से 40 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर किया गए लेकिन हमारे विधायकों ने सरकार बचाई।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद-फरोख्त के जरिए सरकारों को गिराया जा रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई। कई और राज्यों में भी विधायकों को खरीदा गया लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार को गिराने में नाकामयाब साबित हुए।

 

माफी मांगना मंजूर 102 विधायकों को नहीं छोड़ सकता
गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगने के सवाल पर कहा कि मैं 102 विधायकों का अभिभावक हूं, जिन्होंने सियासी संकट में सरकार बचाई थी तो उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे खेद है कि मैं पार्टी आलाकमान के आदेश की पालना नहीं करवा पाया। मेरे 50 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है जब हाईकमान के आदेश की पालना नहीं हो पाई। हाईकमान के प्रतिनिधि आते हैं, हम सब की ड्यूटी होती है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अब ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई थी यह रिसर्च का विषय है।

विधायकों ने मेरी बात नहीं मानी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि अगर विधायक इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे तो विधायकों ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म नहीं भरें तो कोई बात नहीं लेकिन वो हमारे अभिभावक हैं और हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, हम यहां पर किसके भरोसे रहेंगे।मैंने सियासी संकट में 102 विधायकों को आश्वासन दिया था कि मैं आपका अभिभावक हूं इसलिए उन्हें धोखा देकर कहीं नहीं जा सकता। इसलिए मैंने पार्टी आलाकमान से माफी मांगना मंजूर किया।

102 विधायकों में से कुछ मेरे खिलाफ मुखर
वहीं 102 विधायकों में से कुछ विधायकों के मुखर होने के सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि 102 विधायकों में कुछ विधायक मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उन विधायकों ने भी सरकार बचाने में अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए मैं उनका अहसान कभी नहीं भूल सकता हूं।

मुख्यमंत्री कौन रहेगा आलाकमान तय करेगा
सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा पर कहा कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं रहेगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। मैंने तो विधायकों की और अपनी बात पार्टी आलाकमान से कह दी और जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैंने उनके सामने खेद व्यक्त किया।

युवा पर फोकस होगा अगला बजट
गहलोत ने कहा कि हमारी योजनाओं की देश भर में तारीफ हो रही है। चिरंजीवी योजना, स्मार्टफोन योजना और शहरी रोजगार गारंटी योजना को देश भर में सराहा जा रहा है। पिछली बार हमने किसानों को फोकस करके बजट पेश किया था लेकिन इस बार सरकार के पांचवे और अंतिम बजट को युवा पर फोकस किया जाएगा। पूरा बजट युवाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा, युवाओं को हम से काफी उम्मीदें हैं।

 

 

]]> f2a5e3992379aff98f056365b14be2e4 2022-10-02T20:01:13+05:30 <![CDATA[ एसीबी के पुलिस निरीक्षक राजपुरोहित का सम्मान ]]> उदयपुर :-उम्मेद सेवा संस्थान की ओर से संस्थान सचिव राजेंद्र सिंह ने आज एसीबी के पुलिस निरीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित का गो सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिय सम्मान किया गया।

योगाचार्य प्रीतम सिंह चुंडावत ने बताया कि एसीबी के पुलिस निरीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित पिछले कही सालो से गो सेवा का कार्य कर रहे हैं साथ ही योग के क्षेत्र में समाज में जन जागरूकता का कार्य कर रहे हैं ।सचिव राजेंद्र सिंह ने संस्थान की समस्त गतिविधियों की जानकारी देते हुए संस्थान विजिट करवाया। साथ ही इस मौके पर दिनेश कुमार पुलिस कांस्टेबल , भारत सिंह कांस्टेबल का भी सम्मान किया गया।

]]> 5342cfbc5928c7c95d2b1843f4ae9531 2022-09-22T15:13:47+05:30 <![CDATA[ उदयपुर हत्याकांड मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, कानपुर के मरकज की भूमिका भी संदिग्ध, जानें अपडेट ]]> Udaipur kanhaiyalal Murder Case: राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल मर्डर केस में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वारदात का षडयंत्र रचने के आरोप में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा एक मरकज की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिसकी जांच की जा रही है.

उदयपुर. राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गुरुवार की देर रात 2 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है. हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में दोनों की गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहसिन और आसिफ बताये जा रहे हैं. इसके अलावा 3 अन्य से पूछताछ की जा रही है.  इंजरी रिपोर्ट मिलने के बाद एसआईटी ने धाराओं में भी बढ़ोतरी की है.

एसआईटी ने हथियार मिलने के बाद मामले में आर्म्स एक्ट भी जोड़ा है. षड्यंत्रकर्ताओ के नाम सामने आने के बाद धारा 120B भी जोड़ी गई है. धारा 307, 326 को भी एफआईआर में जोड़ा गया है. धारा 326 गंभीर प्रवृत्ति के घाव पर लगाई जाती है. उदयपुर हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में दावते इस्लामी का संचालन करने वाले सरताज की पुलिस को तलाश है. कानपुर-उदयपुर कांड में दावत-ए-इस्लामी का नाम आने पर कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. मामले की जांच की जांच हर स्तर पर की जा रही है.

मकरकज की जांच के लिए बनी एसआईटी
दावत-ए-इस्लामी कानपुर में बने मरकज़ की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है. छह सदस्यीय एसआईटी डिप्टी पड़ाव स्थित मरकज की जांच करेगी. गुरबत उल्लाह पार्क स्थित मस्जिद में आने जाने वाले लोगों की निगरानी शुरू कर दी गई है. राजस्थान डीजीपी के इनपुट के बाद कानपुर कमिश्नरेट सक्रिय हो गए हैं. सूत्रों के मुताबिक 2015 में पाकिस्तानी भी डिप्टी पड़ाव स्थित मरकज़ पहुंचे थे. मिली जानकारी के मुताबिक रियाज ने कन्हैयालाल की हत्या का विडियो पाकिस्तान के एक ग्रुप में भेजा था. ये ग्रुप पाकिस्तानी आंतकियो और कट्टरपंथियों का है और दुनियभर में हेट क्राईम और तालिबानी विडियो वायरल करता है. इसी वाट्सएप ग्रुप ने हत्या का ये विडियो दुनिया भर में वायरल किया. तहरीके लब्बेक से जुड़े पाकिस्तानी भी इस ग्रुप में शामिल होना बताए जा रहे हैं.

]]> b1a5a84a3388b3f37634445bd1317047 2022-07-01T20:13:10+05:30 <![CDATA[ आज बंद रहेंगे जयपुर-उदयपुर:गुजरात बॉर्डर पर बसों को रोका, कन्हैयालाल के हत्यारों से NIA करेगी पूछताछ ]]> uउदयपुर में गुरुवार को तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। मंगलवार को दिनदहाड़े हुए तालिबानी मर्डर (कन्हैयालाल हत्याकांड) के बाद उदयपुर प्रशासन ने एहितयातन शहरभर में कर्फ्यू लगाया था। प्रदेशभर में इंटरनेट भी बंद है। इधर, आज प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न संगठनों ने बंद बुलाया है।

उदयपुर संभाग में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पड़ोसी राज्य गुजरात ने डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में आने वाली गुजरात रोडवेज की बसों को गुजरात के आखिरी बस स्टैंड शामलाजी में रोक दिया है। इसके बाद सभी यात्रियों को शामलाजी से राजस्थान आने वाली दूसरी बसों से अपने घरों या कामकाज वाली जगह पर जाना पड़ा।

गुजरात रोडवेज की सभी बसें अगले आदेशों तक राजस्थान में नहीं आएगी। वहीं गुजरात रोडवेज की जितनी बसें राजस्थान में हैं, उनको भी वापस बुलाने का निर्णय गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने लिया है। गुजरात की सरकारी बसों को छोड़कर अन्य निजी बसें यथावत चल रही है।

उदयपुर के ADM ओपी बुनकर ने बताया कि बुधवार को तो दो शिफ्ट में लैब असिस्टेंट परीक्षा थी। इसके चलते थोड़ी ढील दी गई थी। मगर गुरुवार को यह परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में है। ऐसे में सख्ती ज्यादा हो सकती है। पूरे प्रदेश में एक महीने के लिए धारा-144 लगा दी गई है। उधर, उदयपुर और जयपुर में बंद का ऐलान किया गया है।

आज उदयपुर आएंगे CM
मामले में NIA की जांच और पूछताछ गुरुवार को भी जारी रहेगी। NIA, SIT और उदयपुर पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर पुलिस ने पकड़े गए गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार के घर पर भी छापेमारी की है। गुरुवार को NIA पूछताछ कर आरोपियों की गिरफ्तारी दिखा सकती है। इसके 24 घंटे बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उधर, गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, CS, DGP एवं अन्य अधिकारी उदयपुर आएंगे। यहां कन्हैयालाल के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे।

आज सर्व समाज निकालेगा बड़ी रैली
उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज ने गुरुवार को विशाल रैली निकालने का निर्णय लिया है। यह रैली सुबह 9.30 बजे से निकाली जाएगी। रैली में सभी समाज के प्रतिनिधि और लोग शामिल होंगे। टाउन हॉल से रवाना होकर यह रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी। BJP ने भी गुरुवार को उदयपुर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। देर रात तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया था।

रथ यात्रा पर आज होगा निर्णय
उदयपुर में 1 जुलाई को भव्य रथयात्रा निकाली जानी है। इसकी तैयारियां प्रशासन ने पहले ही कर ली थी। हत्याकांड के बाद इसके निकाले जाने पर संशय है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा था कि रथ यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि, प्रशासन ने इसे लेकर निर्णय अब तक नहीं किया है। उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा का कहना है कि इस पर निर्णय गुरुवार को ही होगा। कलेक्टर ने लोगों से मामले में किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कोई भी भ्रामक सूचना प्रसारित नहीं करने को कहा है।

पांच पुलिसकर्मी होंगे प्रमोट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग की तुरंत कार्रवाई की सराहना करते हुए राजसमंद के भीम से आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी करने वाले 5 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन करने का अहम फैसला लिया है। इसमें तेजपाल, नरेन्द्र, शौकत, विकास एवं गौतम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया है।

आज बंद रहेगा जयपुर
कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में 30 जून को जयपुर बंद रखा जाएगा। बुधवार को जयपुर के सेवा सदन में हुई हिंदू संगठनों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बंद के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद रखे जाने का फैसला हुआ है। 3 जुलाई को हिंदू संगठन जयपुर में बड़ा विरोध मार्च निकालेंगे। जयपुर में हुई बैठक में RSS, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल समेत कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ BJP के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे।

ATS करेगा सहयोग
इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ने जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया है कि उदयपुर में हुई इस बड़ी घटना में मुकदमा UAPA के तहत दर्ज किया गया है। इसलिए अब आगे की जांच NIA करेगा। इसमें राजस्थान ATS अपना पूरा सहयोग करेगा। पुलिस एवं प्रशासन को पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उपद्रव करने वालों पर सख्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान हालात को देखते हुए पुनः सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है।

 

NIA पहुंची उदयपुर, केस दर्ज
बुधवार को NIA की विशेष टीम उदयपुर पहुंची। केस के संबंध में जानकारी ली। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ADG जंगा श्रीनिवास राव, दिनेश एमएन, DIG राजेन्द्र गोयल, SP राजीव पचार आदि ने भी उदयपुर पहुंच कर स्थितियां संभालीं।

मजिस्ट्रेट लगाए गए
उदयपुर शहर में हत्याकांड के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

]]> 8ee15923664a1ff58e5f7fddfdb91679 2022-06-30T11:23:59+05:30 <![CDATA[ नूपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट करने वाले का मर्डर:दुकान में घुसकर तलवार से कई वार किए, गला काटा; ]]> 10 दिन पहले नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले टेलर का मर्डर कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से उसे धमकियां मिल रही थीं। इसकी नामजद शिकायत उसने पुलिस से भी की थी। मंगलवार दिनदहाड़े उसकी दुकान में घुसकर बदमाशों ने कई वार किए। फिर गला काट दिया। इस पूरे हमले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें बदमाश उस पर धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। मामला उदयपुर का है।

 

नाप देने के बहाने दुकान में घुसे
कन्हैयालाल तेली (40) का धानमंडी स्थित भूतमहल के पास सुप्रीम टेलर्स नाम से दुकान है। मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे बाइक सवार 2 बदमाश आए। नाप देने का बहाना बनाकर दुकान में प्रवेश किया। कन्हैयालाल कुछ समझ पाते तब तक बदमाशों ने हमला बोल दिया। एक के बाद एक उनपर आधा दर्जन से ज्यादा वार कर दिए। मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोनों बदमाश फरार हो गए।

6 दिन नहीं खोली थी दुकान
कन्हैयालाल गोर्वधन विलास इलाके का रहने वाला था। 10 दिन पहले उसने बीजेपी से हटाई गई नुपूर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद से समुदाय विशेष के लोग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कन्हैयालाल लगातार धमकियों से परेशान था। 6 दिनों से उसने अपनी टेलर्स की दुकान भी नहीं खोली थी। उसे पुलिस को धमकियां देने वाले युवकों के बारे में नामजद रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने उसे थोड़े दिन संभलकर रहने का बोलकर गंभीरता नहीं लिया था।

 

आधा दर्जन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात
कलेक्टर तारा चंद मीणा, एसपी मनोज चौधरी मौके पर पहुंचे। हाथीपोल समेत आधा दर्जन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोग मौके पर प्रदर्शन करने भी पहुंचे। शव फिलहाल मौके पर ही पड़ा है। परिजन हंगामा कर रहे हैं। खेरवाड़ा से पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को बुलाया गया है। शहर के 5 इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए हैं।

पुलिस कर रही रिकॉर्ड की जांच
एसपी उदयपुर मनोज चौधरी ने कहा- सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर लगा दिया गया है। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। जो भी अपराधी हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिवार से बात नहीं हुई है। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट के बाद मिल रही धमकियों की शिकायत के सवाल पर एसपी बोले कि मृतक से जुड़े सभी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। कुछ आरोपियों की पहचान हुई है। टीम भेज दी गई है।

]]> b1661115563269cf1db1947062be75ea 2022-06-28T18:31:43+05:30 <![CDATA[ एसीएस पीएचईडी की अध्यक्षता में आरडब्ल्यूएसएसएमबी की वित्त समिति की बैठक 22 करोड़ 24 लाख रूपए के जल जीवन मिशन के कार्य होंगे ]]> जयपुर, 23 जून। नल के माध्यम से हर घर तक जल पहुंचाने के लिए शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना प्रदेश में तेज रफ्तार से चल रही है। विभिन्न जिलों में हर घर जल कनेक्शन के लिए निविदाओें को मंजूरी देने एवं कार्यादेश जारी करने की गति बढ़ी है।

 

अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की वित्त समिति की बैठक में बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील के कल्याणपुर ब्लॉक के 10 गांवों में 22 करोड़ 24 लाख रूपए के जल जीवन मिशन के कायोर्ं को मंजूरी दी गई है। इसमेें पटाउकला, पटाउखुर्द एवं कुन गांव में हर घर जल कनेक्शन, पाइप लाइन बिछाने, उच्च जलाशय एवं पंप हाउस निर्माण सहित अन्य कायोर्ं के लिए 9 करोड़ 54 लाख रूपए की निविदा मंजूर की गई है।

 

 इसके अलावा वित्त समिति ने पचपदरा तहसील के कल्याणपुर ब्लॉक के 7 गांवों चरलाईकला, चरलाईखुर्द, धातरवालो केडी, नेवरी, तीरसिंगरी सोढ़ा, तीरसिंगरी चौहान एवं नेवारी धान के लिए 12 करोड़ 70 लाख रूपए के जल जीवन मिशन के कायोर्ं की निविदा को भी मंजूरी दी। 

]]> f72ce9098bc2b98030ed78319d60be6e 2022-06-23T20:43:50+05:30 <![CDATA[ राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ कहीं कार्रवाई तो कहीं महज खानापूर्ति, ]]>  

 

जयपुर: अवैध खनन के खिलाफ अभियान में कही तो खान विभाग जान झौंकता नजर आया तो कही अभियान खानापूर्ति बनकर रह गया. एक माह चले अभियान में खानापूर्ति में जयपुर तो वास्तविक कार्रवाई में भीलवाड़ा ने बाजी मारी. अब खान मंत्री और एसीएस के स्तर पर अभियान में खनिज अभियंताओं की परफॉर्मेंस ऑडिट की जा रही है. जल्द ही तबादलों में नॉन परफॉर्मर्स को फील्ड से हटाया जा सकता है. अवैध खनन के खिलाफ अभियान की सफलता को लेकर विभाग जो आंकड़े दे रहा है पहले उन पर गौर कर लेते हैं. खान विभाग द्वारा पुलिस, परिवहन, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के सहयोग से चलाए गए अभियान में एक महीने में कुल 1601 पंचनामे बनाए गए. इस दौरान 174 एफआईआर दर्ज 1479 वाहन जब्त किए गए. कुल 13 करोड़ 60 लाख रुपए की जुर्माना लगाया इसमें से 2 करोड़ 15 लाख वसूला गया. कुल 2229 टन खनिज को जब्त किया गया. इसमें 1553 टन बजरी, 293 टन मेसेनरी स्टोन, 111 टन मैंगनीज, 30 टन सेंड स्टोन, 60 टन गारनेट, 30 टन क्वार्ट्ज, 65 टन साधारण मिट्टी, 27 टन ग्रेवल और 60 टन जिप्सम जब्त किया गया. ये तो थे अभियान में कार्रवाई के आंकड़े जिन पर विभाग खुश हो सकता है लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि अभियान में खान विभाग सहित अन्य विभागों के जितने कार्मिक लगाए गए और जितना मानव श्रम और मशीन का उपयोग हुआ उसका खर्च वसूली गई जुर्माना राशि के बराबर ही बैठता है. ऐसे में अभियान वास्तविकता से दूर खानापूर्ति ज्यादा लगा. अवैध खनन अभियान में सर्वाधिक खानापूर्ति जयपुर में ही देखने को मिली. यहां 166 प्रकरण बनाकर 155 वाहन और मशीन तो जब्त किए गए लेकिन एफआईआर महज 3 ही काटी गई और खनिज जब्ती बिलकुल नहीं की गई. सियासी रसूक रखने वालों के खिलाफ एसएमई प्रताप मीणा, खनिज अभियंता श्रीकृष्ण शर्मा व अन्य अधिकारी कतराते रहे. बाड़मेर एसएमई भीम सिंह और अलवर खनिज अभियंता राजेंद्र सिंह की कार्य शैली पर सवाल खड़े हुए हैं. दूसरी ओर भीलवाड़ा में अभियान के दौरान जोरदार कार्रवाई देखने को मिली. भीलवाड़ा में कुल 147 मामले दर्ज कर 137 वाहन, मशीन जब्त कर 62 एफआईआर दर्ज करवाई गई. यही 625 टन खनिज भी जब्त किया गया. इसी तरह अवैध खनन की सबसे बड़ी टेरिटरी नागौर में भी अभियान के नाम पर खानापूर्ति की गई. चित्तौड़, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जालौर और बूंदी में भी अभियान ठंडा रहा. झालावाड़, सिरोही, धौलपुर और अलवर में कुछ कार्रवाई देखने को मिली. विडंबना देखिए कि अभियान को जिस इनपुट के आधार पर शुरू किया गया था वहां खान विभाग ने नाम मात्र की कार्रवाई की. अभियान के दौरान दूसरे विभाग तो मुस्तैद दिखे लेकिन खनिज अभियंता अवैध खनन माफिया से रिश्ते निभाते नजर आए. बहरहाल अब पूरे अभियान की खान मंत्री प्रमोद भाया और एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल के स्तर पर परफॉर्मेंस ऑडिट की जा रही है. नॉन परफॉर्मर अभियंताओं पर कार्रवाई की जा सकती है साथ ही उन्हें फील्ड से भी हटाया जाना तय है. "

]]> 7bf84f010d2a4b83d747e5d11922c367 2022-06-17T21:47:52+05:30 <![CDATA[ राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर विफल दुष्कर्म और भ्रष्टाचार में अव्वल- सांसद दीयाकुमारी ]]>  
अजमेर में जनआक्रोश रैली को किया सम्बोधित 
 
राजसमन्द। जनआक्रोश रैली को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री और सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि राजस्थान महिला सम्मान के लिए जाना जाता था लेकिन अब महिला अत्याचार व दुष्कर्म के मामले में अव्वल स्थान पर है, आदिवासी अत्याचार में दूसरे तथा दलित अत्याचार में तीसरे स्थान पर है यह प्रदेश के गौरव एवं स्वाभिमान के खिलाफ और शर्मनाक है।
 
भाजपा अजमेर द्वारा राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित जनआक्रोश रैली को सम्बोधित करते हुए सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि राज्य में इस तरह की परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, यह गम्भीर चिंता का विषय है। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ रहा है वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के चार साल पूर्ण होने के बाद भी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ केन्द्र की योजनाओं का नाम बदलकर श्रेय लेने का काम किया है।
 
सांसद दीया ने कांग्रेस को हकीकत का आइना दिखाते हुए कहा कि राज्य कांग्रेस के विधायक व नेताओं के परिजन भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए  दुष्कर्म की घटना हो या उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ राजसमंद, दौसा या आमेर की घटना हो, पूरे प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाएं दुखद है। प्रदेश में लूट, अपहरण, डकैती और दहेज हत्या बढ़ना आम बात हो गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के गृहमंत्री भी है। माफियाओं के हौंसले बुलंद है, राज्य में तुष्टिकरण की नीतियों चरम पर है। सीएम के गृह जिले जोधपुर की बात हो या करौली की घटना, गौशाला पर बुलडोजर की घटना हो या सालासर में राम मूर्ति दरबार का द्वार गिराने की घटना हो। सब तुष्टिकरण की नीतियों से ही प्रेरित है। 
 
आक्रोश व्यक्त करते सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि राज्य में पेपर लीक होना आम बात है। रीट पटवारी परीक्षा हो या अन्य, सभी में कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा सामने आया है। बाड़ेबंदी पर कटाक्ष करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस आपसी कलह का शिकार है, जनता त्रस्त और कांग्रेस सरकार होटलों में मस्त है। लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं।
राज्य में पानी, बिजली, रोजगार सभी का
अभाव है। सभी मोर्चों पर सरकार विफल रही है। राजस्थान में भाजपा शासित राज्यो की तुलना में पेट्रोल, डीजल की दरें ज्यादा है। महंगाई लगातार बढ रही है। सिर्फ झूठी योजनाएं दिखाकर भ्रम पैदा किया जा रहा है धरातल पर कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनाक्रोश के माध्यम से कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 
 
जन आक्रोश रैली के दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सरिता गैना पूर्व जिलाध्यक्ष भगवती प्रसाद सारस्वत, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, जिला महामंत्री जीतमल प्रजापत पवन जैन रायचंद बागड़ी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन गोरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
]]> d5a77a8c3d8fe59ce5262af34a4d1c4b 2022-06-07T21:52:25+05:30 <![CDATA[ अब खिलाड़ीलाल बैरवा और गिर्राज मलिंगा ने जताई नाराजगी, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप ]]> जयपुर. राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. एक के बाद एक विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहै हैं. अब विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा और गिर्राज मलिंगा ने अपनी नाराजगी जाहिर की है. दोनों ही विधायक अभी उदयपुर बाड़ेबंदी में भी नहीं पहुंचे हैं. एईएन से मारपीट के मामले में पिछले दिनों जेल जाने वाले विधायक गिर्राज मलिंगा ने तो बसपा की शान में कसीदे तक पढ़े हैं. मलिंगा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार बचाने के वक्त हम बाड़ेबंदी में रहे जिसका इनाम अब मिल रहा है. उनका कहना है कि सभी जांचो में यह साबित भी हो गया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री ने सरेंडर करवाया और जेल भिजवाया.

गिर्राज मलिंगा का कहना है कि कोर्ट पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस ने नहीं बसपा ने नेता बनाया है. कांग्रेस के साथ मैने कोई फेरे नहीं लिए कि हमेशा के लिए बंध गए हों. गौरतलब है कि गिर्राज मलिंगा पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं.

किसी के गुलाम नहीं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं- खिलाड़ीलाल बैरवा 

उधर बाड़ेबंदी में शामिल नहीं होने के सवाल पर खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि नाराजगी किसी बात को लेकर नहीं, लेकिन पीड़ा होती है. बाड़ेबंदी के समय हमसे जो वादे किए गए थे वह पूरे नहीं हुए. उस समय कहा गया था कि कोई भी विधायक केवल विधायक नहीं रहेगा, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उन्हीं मंत्रियों को प्रमोट किया गया जो पहले से ही मंत्री थे. यह हमारे साथ न्याय नहीं हुआ. बैरवा ने कहा कि यह पीड़ा मेरी अकेले की नहीं बल्कि सभी विधायकों की है.  लेकिन कोई बोल पाता है और कोई नहीं बोल पाता.

खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं है. पार्टी के वफादार सिपाही है और हमारा भी सम्मान होना चाहिए. एससी आयोग अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि मैंने सभी 33 जिलों के दौरे किए हैं. एससी की जमीनों पर कब्जे हो रखे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता. उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी में जाएं या ना जाएं लेकिन वोट कांग्रेस को ही देंगे. गौरतलब है कि खिलाड़ीलाल बैरवा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी.

 

]]> 76652668cad0e5ab9abedb7d7357d6fd 2022-06-04T20:53:46+05:30 <![CDATA[ Rajasthan: बसपा ने अपने 6 विधायकों को जारी किया व्हिप, जानिए किसे वोट देने का दिया आदेश ]]> जयपुर. राजस्थान में राज्यसभा चुनावों (Rajasthan Rajyasabha Election 2022) की लगातार चर्चा बनी हुई है. शनिवार को बसपा ने अपने 6 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है. इसमें बसपा ने विधायकों को आदेश दिया है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट नहीं देना है. अपना वोट निर्दलीय प्रत्याशी को देने के निर्देश दिए हैं. बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने विधायकों को चेतावनी भी दी कि व्हिप का उल्ल्ंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. दरअसल दो साल पहले ही बीसएपी के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे. लेकिन बीसएपी ने विधायक दल के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुन्नौती दी.

ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. लेकिन बीएसपी ने केस का हवाला देकर राजस्थान विधायनासभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन छह विधायकों को मतदान करने से मांग की थी. अब व्हिप जारी कर दिया. इन छह विधायकों में एक राजेंद्र गुढ़ा गहलोत सरकार में मंत्री है. छह में से चार कांग्रेस से नाराज हैं. हाालंकि इन विधायकों ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे या नहीं. इन पर किसका वव्हिप लागू होगा कांग्रेस या बीएसपी का ये भी साफ नहीं हो पाया है. बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की चार सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है.

इसको लेकर कांग्रेस ने अपने और समर्थक विधायकों को उदयपुर के एक होटल में ठहराया है. ताकी खरीद-फरोख्त से बचा जा सके. कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के छह विधायकों में से केवल जोगिन्दर अवाना उदयपुर में हैं. राजेन्द्र गुढा ने बीते रोज शुक्रवार को कांग्रेस के प्रति नाराजगी भी जताई थी. गुढा ने कहा था कि कांग्रेस में विधायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा. बता दें कि कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, और प्रमोद तिवारी को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है. वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी मैदान में हैं. इसके अलावा सुभाष चंद्रा भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं. चंद्रा को भाजपा ने समर्थन दिया है.

जानें व्हिप को लेकर क्या बोले जानकार
हालांकि इस व्हिप को लेकर कहा जा रहा है कि इसका कोई कानूनी मतलब नहीं है. जानकारों का कहना है कि पार्टी का मुख्य सचेतक या विधायक दल का नेता ही व्हिप जारी कर सकता है. वहीं इन 6 विधायकों को विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के साथ कांग्रेस में मिला लिया गया है. अब वे कांग्रेस के विधायक कहलाए जा रहे हैं. हालांकि बसपा ने इस विलय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. लेकिन जब तक इस मामले में फैसला नहीं आ जाता तक उन पर कांग्रेस का व्हिप लागू होगा.

]]> 33a88364c4e7651c59a0116c74de1f9b 2022-06-04T20:48:33+05:30 <![CDATA[ केलवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार पांच मोटरसाइकिल बरामद ]]> राजसमंद की केलवा पुलिस ने एक बाइक चोर और उसके खरीदार को गिरफ्तार किया है.  साथ ही इनके कब्जे से 5 बाइक भी बरामद की गई है।  केलवा थाना  प्रभारी शंभू सिंह शक्तावत ने बताया कि बाइक चोरी की यह घटना करीब 7-8 माह पुरानी है.  मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की.  पूछताछ में देवेंद्र ने बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की।  इसके बाद आरोपी के कब्जे से तीन बाइक बरामद की गई।  आरोपी ने बताया कि कोटेश्वरी आश्रय थाना आमेट निवासी योगेश ने उससे दो बाइक खरीदी थी.  पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरीदार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो बाइक भी बरामद की है।

आरोपी देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह करीब दो-तीन साल से बाइक चोरी कर रहा था।  पुलिस ने बताया कि योगेश चोरी के आरोपी देवेंद्र से पांच हजार से आठ हजार के बीच खराब हालत की बाइक और आठ हजार से 12 हजार के बीच अच्छी हालत की बाइक खरीदता था.  इसके बाद वह बाहर से काम करने के लिए क्षेत्र में आए मजदूरों और गरीब अनपढ़ लोगों को सस्ते दामों पर बाइक बेच देता था।

]]> d19b33f67e276cca865f587f2e69c629 2022-05-31T20:02:49+05:30 <![CDATA[ RBSE Class 12 result 2022: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में ]]> RBSE Class 12 result 2022: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (आरबीएसई) की ओर से जून 2022 के पहले सप्ताह में कक्षा 12 के परिणाम 2022 की घोषणा करने की संभावना है. राजस्थान बोर्ड अजमेर आरबीएसई 12वीं परिणाम 2022 rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा. छात्र आरबीएसई कक्षा 12 परिणाम 2022 को rajresults.nic.in पर भी देख सकेंगे.

राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 मार्च-अप्रैल में हुई थी. बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी. कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट पहले घोषित किया जाएगा. राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2022 ऐसे कर सकेंगे चेक
स्टेप 1- राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2- वेबसाइट पर दिए गए बोर्ड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3- वहां अपना रोल नंबर सबमिट करें.
स्टेप 4- 10वीं या 12वीं का बोर्ड रिजल्ट 2022 आपकी स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.
स्टेप 5- इसे चेक करें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट पास रख लें.

राजस्थान बोर्ड सिलेबस (Rajasthan Board Syllabus 2022) में 25 प्रतिशत कटौती की गई थी. बोर्ड ने कॉपियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को निर्देश दिया था कि जो भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स को उनके बदले पूरे अंक दिए जाएं.

]]> 78cbed4fe8f2183ff46d7fe89d8adc8b 2022-05-30T21:09:59+05:30 <![CDATA[ मानसून की दस्तक से पहले राजस्थान में गहरा सकता है बिजली संकट, जानें वजह ]]> Coal Crisis In Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan News) में एक बार फिर बिजली संकट (Power Crisis) गहरा सकता है. यह बात खुद राजस्थान के बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं. दरअसल, राजस्थान में समय पर कोयले की कमी दूर करने के इंतजाम नहीं किए गए. फिलहाल विंड एनर्जी से सूबे की जनता को आंशिक राहत दी जा रही है. राजस्थान में कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले बिजलीघरों में अभी 4 से 6 दिन का ही कोयला बचा है. ऐसे में मानसून के दौरान प्रदेश में बिजली संकट पैदा हो सकता है.
जयपुर- राजस्थान में अगले एक सप्ताह में कोयले की आपूर्ति सुचारू नहीं होती है तो आने वाले हफ्ते से राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है. यह हम नहीं बल्कि राजस्थान के बिजली विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान को सरकार कहां है. अब राजस्थान की सरकार कोयले की आपूर्ति को सुचारू बनाने के प्रयास के लिए वैकल्पिक इंतजामों में जुट गई है. दरअसल राजस्थान में कोयले का संकट समय से दूर करने के इंतजाम नहीं होंगे. यह बात लंबे समय से जगजाहिर थी. मगर फिर भी सरकार के अफसरों ने बिजली संकट को दूर करने के लिए समय रहते किसी तरह का कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया, वो तो विंड एनर्जी ने सूबे की जनता को आंशिक राहत दे रखी है, वरना प्रदेश में बिजली संकट के हालात लगातार बिगड़ सकते है.
 
अब चिंता की बात यह है कि राजस्थान में कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले बिजलीघरों में अभी 4 से 6 दिन का ही कोयला बचा है. राज्य विद्युत उत्पादन निगम को छत्तीसगढ़ में आवंटित खदान (पारसा ईस्ट-कांटा बासन कोल ब्लॉक) में भी केवल 13 से 15 दिन का ही कोयला बचा है. ऐसे में मानसून के दौरान प्रदेश में बिजली संकट की आशंका है.
 
जानें क्यों होगा राजस्थान में बिजली संकट
संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थानीय ‘राजनीति’ के कारण राजस्थान को अलॉट की गई द्वितीय चरण की खदान (841 हेक्टेयर) से खनन शुरू नहीं हो पाया. इसलिए प्रदेश के 4340 मेगावाट की बिजली उत्पादन यूनिट में कोयला संकट के हालात बन रहे हैं.
 
राजस्थान के कोल आधारित बिजलीघरों में कोयला स्टॉक का हाल
छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में बचा केवल 2.5 दिन का कोयला
छबड़ा सब क्रिटिकल थर्मल प्लांट में केवल 7 दिन का कोयला
कालीसिंध थर्मल प्लांट में शेष रहा केवल 7 दिन का कोयला
सूरतगढ़ सब क्रिटिकल थर्मल प्लांट में बचा केवल 7 दिन का कोयला
सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में – 6.5 दिन का बचा कोयला
कोटा थर्मल प्लांट में शेष रहा केवल 7 दिन का कोयला स्टॉक
 
वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटी सरकार
राजस्थान में मानसून की औपचारिक दस्तक से ठीक पहले बिजली का संकट गहरा सकता है. इसे दूर करने के लिए पहले से तो कोई प्लान नहीं बनाया गया. मगर अब प्लान बनाया जा रहा है और बिजली खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे है. राजस्थान सरकार का ऊर्जा विभाग इसके लिए  ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से बिजली खरीद की वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास तेज कर दिए हैं. इसके लिए ऊर्जा विभाग एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) और अन्य बिजली उत्पादकों से करीब 2500 मेगावाट के अनुबंध करने जा रहा है.
 
खनन नहीं हुआ शुरु
दरसल छत्तीसगढ़ के सरगूजा में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को खदान आवंटित है. यहीं दूसरे चरण में 841 हेक्टेयर जमीन से खनन शुरू किया जाना है, लेकिन कुछ एनजीओ और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.. वन भूमि होने और वहां से पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान होने का हवाला दिया जा रहा है. तीन दिन पहले स्थानीय लोग रेल ट्रैक पर बैठ गए जिससे कोयले की 9 की बजाय 6 रैक ही मिली. जबकि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों निर्धारित शर्तों के साथ अनुमति दे चुकी है.
 
……फिर भी नहीं हुआ समाधान
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी संकट दूर नहीं हुआ और एक बार फिर से राजस्थान में कोय़ले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा सकता है. राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी कोयले की कमी को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करें ताकि राजस्थान में बिजली संकट ना हो.
 
नियम-कायदें ताक पर
राजस्थान लगातार बिजली संकट के दौर में केंद्र से सहयोग मांग रहा है. मगर कोयला स्टॉक से जुड़े नियम कायदे भी बने हुए है जिन्हे राजस्थान पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा है. कोयला स्टॉक का नियम यह है कि कोयला स्टॉक की सीमा बिजलीघरों की कोयला खदान की दूरी के आधार पर तय की गई है. राजस्थान के बिजलीघरों की कोयले की खदान से दूरी ज्यादा है, इसलिए यहां कोयला स्टॉक 22 से 26 दिन तक तय किया हुआ है. मगर ग्राउंड पर स्थिति यह है कि प्रदेश में कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले चार बिजलीघरों में 23 यूनिट हैं और अभी महज 4 से 6 दिन का ही कोयला है.
]]> ec4a427258aa615cc0b56df3b79683ac 2022-05-28T20:45:23+05:30 <![CDATA[ BJP सांसद किरोड़ी मीणा ने गहलोत सरकार को दी चेतावनी, REET परीक्षा को लेकर किया बड़ा दावा ]]> Rajasthan News: राजस्थान (Rajasthan Paper Leak) में पिछले 12 सालों में 11 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं. सरकार के नकल विरोधी कानून बनाने के बावजूद कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती परीक्षा (Rajasthan police recruitment exam paper leak) का पेपर लीक हो गया. अब जुलाई में होने वाली रीट भर्ती परीक्षा से पहले राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से पेपर लीक होने का दावा किया है. इसके बाद अब सरकार में हड़कंप मच गया है.

जयपुर- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश-बिहार से भी आगे निकल गया है. हालात यह है कि राजस्थान में पिछले 12 सालों में 11 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके है. सरकार ने हालही में लागू किए नए नकल विरोधी कानून के बाद भी पुलिस भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया है. वहीं राजस्थान में बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जुलाई में आयोजित होने वाली रीट की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर दिया है. किरोड़ी मीणा के इस दावे के बाद राजस्थान की सरकार में हड़कंप मच गया है. पिछले 12 साल में 11 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब सरकार को भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने एक नया चेलेंज दे दिया है.

किरोड़ी मीणा ने सरकार को चेताया है कि भर्ती परीक्षा करवाने वाली एजेंसी के खिलाफ आधा दर्जन परीक्षाओ में धांधली का आरोप है. उसी एजेंसी को रीट की जुलाई में होने वाली परीक्षा का काम सौंपा गया है. ऐसे में इस पेपर के भी लीक होने की पूरी संभावना है. किरोड़ी मीणा का कहना है कि कांग्रेस के राज में एक भी भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं हो सकी है. सभी भर्तियां संदेह के दायरे में हैं. कांग्रेस विधानसभा में नकल विरोधी कानून लाकर बड़े-बड़े दावे कर रही थी, लेकिन नकल माफियाओं ने इसे भी ठेंगा दिखा दिया है.

भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी मीणा के पेपर लीक की चेतावनी के बाद सरकार में हडकम्प है. लेकिन किरोड़ी मीणा के चेंलेंज पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ.बीडी कल्ला का कहना है किरोड़ी मीणा के पास सबूत है तो सरकार को दें. एसओजी को दे हम कार्रवाई करेंगे. लेकिन साथ ही शिक्षा मंत्री पेपर लीक की घटनाओं को लेकर कहते है कि हमने इतना कड़ा कानून बनाया है कि इसकी पालना होगी और कोई भी माफिया अबकी बार पेपर लीक करने से पहले हजार बार सोचेंगे

शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि नया नकल विरोधी कानून के आने पुलिस भर्ती में पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नही और ऐसी कार्रवाई करेंगे की नजीर बने.

]]> a4376b1e16378bd96b9ca18a1efb03a8 2022-05-27T19:29:50+05:30 <![CDATA[ मोदी सरकार के 8 साल पूरे, जानें अब तक राजस्थान को मिली क्या बड़ी सौगातें ]]> Jaipur News: केंद्र में मोदी सरकार को 8 साल (Modi@8) पूरे हो गए. इस दौरान पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने राजस्थान (Rajasthan News) को कई सौगातें दी. पीएम मोदी ने पश्चिमी राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात दी तो किसानों के लिए सोइल हैल्थ कार्ड लांच किया. इतना ही नहीं उन्होंने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का भी वादा किया था. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज भी उन्होंने राजस्थान से किया था.

जयपुर. राजस्थान में इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आते रहे. जब भी आए राजस्थान को कोई न कोई बड़ी सौगात जरूर देकर गए. पश्चिमी राजस्थान को पीएम मोदी ने रिफाइनरी की सौगात दी तो किसानों के लिए सोइल हैल्थ कार्ड लांच किया. ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का भी पीएम ने वादा किया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज भी राजस्थान से किया. पीएम मोदी का सबसे बड़ा तोहफा था पश्चिमी राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात. कई बार रिफाइनरी अटकी. मगर पीएम मोदी के प्रयासों से रिफाइनरी का काम आज युद्ध स्तर पर चल रहा है. जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री ने पश्चिमी राजस्थान के विकास को नई उचाइंया दी.

पीएम मोदी ने 43,129 करोड़ रुपये की रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला राजस्थान में रखी. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदल कर रख देगा. रिफाइनरी का काम इस साल तक पूरा होने की संभावना है. एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 34 हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा. रिफाइनरी में वार्षिक तौर पर 90 लाख क्रूड ऑयल को परिशोधित किया जा सकेगा. पीएम मोदी ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “राजस्थान ने देश की ऊर्जा शक्ति बनने के लिए बढ़त बना ली है.”

पीएम मोदी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का वादा भी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता से किया था. जयपुर और अजमेर की चुनावी जनसभाओं में पीएम ने कहा था इस प्रोजेक्ट के तहत पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों की लिंक परियोजना को मंजूरी दिए जाने को लेकर प्रस्ताव दिया है. यह प्रस्ताव केन्द्रीय जलसंसाधन विभाग के पास है. तत्कालीन सीएम राजे ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए बनाई गई.

करीब 37 हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्टह्ण को पार्वती, कालीसिंध एवं चम्बल नदियों की लिंक परियोजना के रूप में केन्द्र सरकार से स्वीकृति दिलवाने का आग्रह किया ताकि पानी की समस्या से जूझते प्रदेश को परियोजना के लिए अधिकाधिक केन्द्रीय मदद मिल सके. परियोजना के लागू होने से राजस्थान की 40 प्रतिशत आबादी को सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिल सकेगी.

13 जिलों में दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र और इतने ही अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी और पेयजल संकट से प्रभावित जिलों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वेपकोस से यह परियोजना तैयार करवाई गई थी. इस परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग से भी सैद्धान्तिक मंजूरी मिल चुकी है. परियोजना की प्रस्तावित लागत 37 हजार करोड़ में से करीब 20 हजार करोड़ रुपये सिंचाई से जुड़े कार्यों और 17 हजार करोड़ रूपये पीने के पानी के लिए खर्च होंगे. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की चौथी गवर्निंग कमेटी की बैठक में भी इस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की चर्चा की थी. राजस्थान में सतही व भू-जल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मांग राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप वाजिब जरूरत है.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुंझुनूं की वीर भूमि  से बेटी-बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की. झुन्झूनू देश को सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले जिलों में शुमार है. मगर पुरूषों के मुकाबले कम होती महिलाओं की तादाद को देखते हुए पीएम ने झुन्झूनू की धरती से बेटी बचाओ का संदेश दिया. बेटियों को पढ़ाने और उन्हें उनके सपने साकार करने की लोगों से मांग की.

]]> 9a65d8f681eb161006ac959a570600f5 2022-05-27T19:00:18+05:30 <![CDATA[ Rajasthan: क्या है बीजेपी का MYY फैक्टर, विधानसभा चुनाव में एजेंडा बनाने की तैयारी ]]> Rajasthan Politics: राजस्थान (Rajasthan News) की राजधानी जयपुर (Jaipur News) में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है. सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी MYY पर फोकस करेगी यानी Mahila, Youth और Yojna फैक्टर. इतना ही नहीं पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि पार्टी महिलाओं, युवाओं और केंद्र की योजनाओं पर फोक कर इसे जनता के बीच लेकर जाए.

जयपुर. राजधानी जयपुर में बीजेपी पदाधिकारी की बैठक चल रही है. इस बैठक में पार्टी ने तीन वक्तव्य पास किए हैं. इन तीन वक्तव्य में एक वक्तव्य राजस्थान कि राजनीति पर भी है. आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने कहा है कि पार्टी को MYY पर फोकस करना चाहिए. ये MYY फैक्टर Mahila, Youth और Yojna. पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दी है कि पार्टी को महिलाओं, युवाओं और केंद्र की योजनाओं पर फोकस करके विकास की राजनीति को जनता तक ले जाना चाहिए. राजस्थान के वक्तव्य पर ये भी कहा गया है कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है.

बीजेपी के इस बैठक में दूसरा वक्तव्य केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा करने पर है. इस महीने के मोदी सरकार 8 साल पूरा करने जा रही है. बीजेपी इस मौके पर देशव्यापी कार्यक्रम करने जा रही है. पूरा कार्यक्रम 15 दिनों तक चलेगा.

चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में बीजेपी

इस कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री देश के अलग-अलग जगहों पर प्रवास पर होंगे. ये कार्यक्रम 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहने वाला है. इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी नेता और मंत्री केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे मिलेंगे

बीजेपी की इस बैठक में तीसरा वक्तव्य चार राज्यों में मिले ऐतिहासिक जीत पर है. बीजेपी ने इस जीत का अभिवादन किया है. बीजेपी के तरफ से ये बताया गया है की कैसे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है. वहीं उत्तराखंड की विजय को भी पार्टी ने ऐतिहासिक बताया है.

]]> 165cbe7ba268f8d7901f5edbc896084e 2022-05-20T20:00:43+05:30 <![CDATA[ जयपुर की रॉयल फैमिली ने ताजमहल पर किया दावा, दीया कुमारी बोलीं- हम पेश कर सकते हैं दस्तावेज ]]> Taj Mahal Row Latest News: आगरा (Agra News) के ताजमहल (Taj Mahal Controversy Latest News) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब बीजेपी सांसद दीया कुमारी (BJP MP Diya Kumari) ने ताजमहल को जयपुर राजपरिवार (Jaipur Royal Family) की प्रॉपर्टी बताया है. उन्होंने दावा किया है कि शाहजहां को महल पसंद आ गया था. फिर उन्होंने इसे हासिल कर लिया. दीया कुमार का कहना है कि अगर कोर्ट आदेश करे तो वे जरूरी दस्तावेज भी मुहैया करा सकती हैं.

जयपुर. आगरा का ताजमहल दुनिया के अजूबों में से एक है. अब इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. जयपुर की रॉयल फैमिली ने इसे अपनी प्रॉपर्टी होने का दावा किया है. राजघराने की सदस्य और भाजपा सांसद दीया कुमारी का कहना है कि अगर कोर्ट चाहेगा तो हम जरूरी दस्तावेज भी पेश कर सकते हैं. दीया कुमारी का कहना है, “किसी ने ताजमहल के कमरों के दरवाजे खोलने की अपील की है. यह अच्छी बात है. अब सच सामने आ जाएगा. हम भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं.” दीया कुमारी का कहना है, “दस्तावेजों का कहना है कि ताजमहल शाहजहां को पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने इसे हासिल कर लिया. मैंने सुना है कि उन्होंने इसके बदले कुछ मुआवजा दिया था. कोर्ट का निर्देश हुआ तो हम दस्तावेज मुहैया कराएंगे.”

मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद दीया कुमार ने कहा, “ताजमहल के जो भी कमरे बंद हैं उसे खोला जाना चाहिए. उसकी जांच होनी चाहिए. इससे पता चला जाएगा कि वहां क्या था और क्या नहीं था. इसके बाद भी सभी सही तथ्य सामने आ सकेंगे.”

सांसद दीया कुमारी ने किया बड़ा दावा

बीजेपी सांसद दीया कुमारी का कहना है. “यहां पहले महल हुआ करता था. हमारे पास दस्तावेज हैं. शाहजहां को यह  जगह पसंद आ गई थी. इसके बाद उन्होंने उसे हासिल कर लिया था. आज अगर सरकार किसी जमीन पर कब्जा करती है तो उसका मुआवजा देती है. उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था और ना ही हमारे पास इतनी पावर थी.” उन्होंने दावा किया कि अगर किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत पड़ती है तो हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे.

जानें क्या है ताजमहल विवाद

 

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका डॉ. रजनीश सिंह ने दायर की है. याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने और मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर ताजमहल के अंदर छिपी मूर्तियों और शिलालेखों जैसे “महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश” करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

 ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई याचिका, जानिए वजह 

अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि कई हिंदू समूह दावा कर रहे हैं कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था. यह कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है. याचिका में कहा गया है कि इन दावों से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और इसलिए विवाद को खत्म करने की जरूरत है.

]]> a4b5a70ca8cf24d0eb4330748d1e72e5 2022-05-11T18:29:45+05:30 <![CDATA[ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब रजिस्ट्रेशन 31 मई तक करवा सकेंगे 5 लाख रूपये के दुर्घटना बीमा एवं तीन साल तक इंटरनेट क्नेक्टीवीटी सहित एक स्मार्टफोन भी मिलेगा ]]>

राजसमंद, 11 मई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के बढ़ते रूझान और लगातार बढ रही पंजीकरण की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। अब प्रदेश के वो सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नही हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधी खत्म हो गई है ऐसे सभी परिवार 31 मई 2022 तक नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर 850 रूपयें की प्रीमियम जमा कर इस योजना में पंजीकरण करवा सकते है। यह जानकारी सीएमएचओ डॉ प्रकाश चन्द्र शर्मा ने दी।

अब पंजीकरण करवाने पर तीन साल की इंटरनेट क्नेक्टीविटी के साथ मुफ्त मिलेगा स्मार्टफोन............
उन्होंने बताया की योजना में जुड़ने वाले परिवारो को 10 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा एवं परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना के तहत तीन साल की इंटरनेट क्नेक्टीविटी के साथ ही स्मार्टफोन भी मिलेगा।
चिरंजीवी में 16 हजार से अधिक मरीजो ने लिया निःशुल्क उपचार का लाभ.........................
योजना में अब तक 31 हजार 175 पैकेज बुक हुए है जिनमें 16 हजार 426 मरीजो का उपचार प्राईवेट एवं सरकारी चिकित्सा संस्थानो में बिल्कुल कैशलेस हुआ है। प्राईवेट चिकित्सा संस्थानो में 7 हजार 282 एवं सरकारी चिकित्सा संस्थानो में 9 हजार 144 मरीजो का उपचार बिल्कुल निःशुल्क संभव हुआ है।
चिरंजीवी में अब तक 20 करोड़ से अधिक रूपयों का उपचार हुआ मुफ्त............................
योजना के तहत जिलें में 1 मई 2021 से अब तक मरीजो पर खर्च हुए कुल 20 करोड़ 46 लाख रूपयें राज्य सरकार द्वारा वहन किये गये है। जिले में चिरंजीवी योजना में 250 मरीजो के हार्ट के ऑपरेशन, 1 हजार 518 कैंसर रोगियो को किमोथेरेपी, 176 मरीजो का कैंसर का ऑपरेशन एवं 35 मरीजो को रेडियोथेरेपी का लाभ मिला है।  1285 मरीजो को हड्डीयों से जुड़ी बिमारीयों का उपचार व ऑपरेशन एवं 853 मरीजो का यूरोलॉजी से सम्बन्धी रोगो, 1973 मरीजो को डायलिसिस की निःशुल्क उपचार की सुविधा देकर  कर आमजन को राहत दी गई है।  
जिले में अब तक 2 लाख 49 हजार 14 परिवारो का हुआ पंजीकरण........................
जिले में कुल 3 लाख 41 हजार 188 जनआधार परिवार निवासरत है जिनमें से 2 लाख 10 हजार 6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं आर्थिक एवं सामाजिक जनगणना के पात्र परिवार, 23 हजार 851 लघु सिमांत कृषक परिवार, 1 हजार 125 संविदा कार्मिक परिवार, 2 हजार 591 कोविड असहाय परिवार के साथ ही 11 हजार 441 जागरूक परिवारो ने 850 रूपये की प्रीमियम जमा करवार कर योजना में पंजीकरण करवा लिया है, इस तरह अब तक लगभग 73 फिसदी परिवारो का इस योजना में पंजीकरण हुआ है। सीएमएचओ डॉ शर्मा ने जिले में निवासरत सभी वंचित परिवारो से अपील की है की वे इस योजना में पंजीकरण करवायें जिससे बिमारीयों एवं आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाले मंहगे इलाज पर होने वाले खर्चो से बचा जा सकें।

]]> f670becb6af62308cdbe9f5c6c741855 2022-05-11T18:18:03+05:30 <![CDATA[ नमाज के वक्त ऐसा क्या हुआ? जोधपुर की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाया सवाल ]]> गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाकि सुबह के नमाज के वक्त ऐसा क्या हुआ कि कारों में तोड़फोड़ हो गई। इसके बाद घरों पर पत्थर बरसाए गए। महिलाओं का अपमान किया गया। उन्होंने इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया।

राजस्थान के जोधपुर में ईद पर बवाल के बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन द्वारा सख्त एक्शन न लेने पर भी चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि शहर के जालोरी गेट चौराहा पर सोमवार रात को धार्मिक झंडा हटाने के मामले को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद लगातार हालात बिगड़ते चले गए।

नहीं तो होगा विरोध प्रदर्शन
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाकि सुबह के नमाज के वक्त ऐसा क्या हुआ कि कारों में तोड़फोड़ हो गई। इसके बाद घरों पर पत्थर बरसाए गए। महिलाओं का अपमान किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहाकि पुलिस ने इन घटनाओं को रोकने के लिए बचाव का कोई भी एहतियाती कदम नहीं उठाया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाकि हमने प्रशासन को सख्त चेतावनी जारी की है। अगर इस घटना को लेकर जरूरी कदम नहीं उठाए तो हम लोग जोधपुर के जालौरी गेट पर विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे।

यह हुई थी घटना
गौरतलब है कि सोमवार रात चौराहे पर स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर झंडा लगाने और चौराहे के सर्किल पर ईद से जुड़े बैनर लगाने से विवाद की शुरुआत हुई। इसके अलावा ईद की नमाज को लेकर चौराहे तक लाउडस्पीकर लगाने‌ को लेकर नाराज लोगों का हुजूम जुट गया। इसके बाद हालात इस कदर बिगड़े कि आज जोधपुर के दस थानाक्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर बैठक की है। अधिकारियों को मामले में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गहलोत ने प्रदेश की जनता से शांति और सहयोग की अपील की है।

 

]]> 5aaa384f657cd101b3a1752998130672 2022-05-03T18:17:02+05:30 <![CDATA[ राजस्थान: प्रचंड गर्मी के बावजूद स्कूलों में 17 मई से ही होंगी गर्मियों की छुट्टियां, आदेश जारी ]]> स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित: राजस्थान शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने स्कूली बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां (Summer vacations) घोषित कर दी है. प्रचंड गर्मी के बावजूद भी इस बार भी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से ही शुरू होंगे. इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं. प्रदेश में पड़ भीषण गर्मी को देखते हुये अभिभावकों ने मांग की थी बच्चों की छुट्टियां जल्द ही कर दी जाये लेकिन विभाग ने अपने पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही अवकाश घोषित किये हैं.

जयपुर. राजस्थान में प्रचंड गर्मी के बावजूद स्कूली बच्चों के लिये गर्मियों की छुट्टियां (Summer vacations) 17 मई से ही होगी. ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक रहेगा. शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. शैक्षणिक सत्र 2021-22 की पहली से चौथी, छठी, सातवीं और नवीं तथा 11वीं के स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 28 अप्रेल से हुई थी. इन परीक्षाओं का समापन 11 मई को होना है. ऐसे में स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा परिणाम 16 मई को घोषित कर दें. वहीं परिजन डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से ही घोषित कर दिए जाएं क्योंकि गर्मी का प्रकोप काफी तेज है और बच्चे गर्मी तथा लू की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं.

राजस्थान में गर्मी इस बार लगातार अपने अब तक के सभी रिकार्ड तोड़ रही है. राजस्थान में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण अधिकतर जिलों में तापमापी पारा 45 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है. इसके बावजूद शिक्षा विभाग अपने तय कैलेंडेर के तहत ही ग्रीष्मकालीन अवकाश यानि समर ब्रेक दे रहा है. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले स्कूलों को स्कूल स्तर पर ली गई वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 16 मई तक जारी करना होगा.

अपलोड करना होगा परिणाम
परिणाम जारी करने से पहले स्कूलों को परीक्षा परिणाम की एंट्री विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर करनी होगी. विभाग परिणााम जारी करने से पूर्व पोर्टल के मॉड्यूल को लॉक कर देगा. ऐसे में यदि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट पोर्टल के मॉड्यूल पर अपलोड नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी.

अतिरिक्त विषयों में दी जायेगी ग्रेड
अतिरिक्त विषयों जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल आदि विषयों में स्टूडेंट्स को वार्षिक परीक्षा तक के कुल 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर ए प्लस से डी तक की ग्रेड दी जाएगी. यदि कोई स्टूडेंट वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित रहा है लेकिन अन्य विषयों पर पास है तो उस स्टूडेंट को डी श्रेणी मानकर पास कर दिया जाएगा.

जल्द ही घोषित हो अवकाश
अभिभावकों और अभिभावक वेलफेयर परिषद चलाने वाले पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार अपने निर्णय पर पुर्नविचार कर 1 मई से ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करे क्योंकि गर्मी का प्रकोप काफी ज्यादा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं. गर्मी के कारण बीमार होने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

]]> 6ae87b539605df13856d273cca0da569 2022-05-01T21:06:32+05:30 <![CDATA[ तोगड़िया ने मंदिर तोड़ने को बताया हिंदुओं का अपमान, बढ़ती महंगाई पर भी जताई चिंता ]]> महंगाई के संबंध में विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बढ़ती महंगाई का आलम कुछ ऐसा हो चुका है कि देश में आम आदमी आत्महत्या करने के कगार पर आ गया है।

राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर का मामला ठप पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में अब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी बयान जारी किया है। तोगड़िया ने रविवार को कहाकि मंदिरों का तोड़ा जाना हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास है। गौरतलब है कि अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर तोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का दावा है मंदिर 300 साल पुराना था और उसे गिराए जाने के दौरान गर्भगृह में स्थापित देव मूर्तियों का निरादर किया गया। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई पर भी चिंता जताई।

कहा-मंदिर नहीं टूटने चाहिए
तोगड़िया ने कहाकि यह दुखद है। मंदिर नहीं टूटने चाहिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक मत हों कि देश में जहां भी उनकी सरकार है वहां मंदिर नहीं टूटेंगे क्योंकि मंदिर टूटना हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास है। गौरतलब है कि अलवर के राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 14 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान एक प्राचीन मंदिर को ढहाने को लेकर विवाद हो गया था। इसे लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है।

लाउस्पीकर को लेकर कोर्ट के निर्देश का हो पालन
देश के धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकर हटाने और वैध रूप से लगे लाउडस्पीकर की आवाज धीमी या सीमा के भीतर रखने को लेकर चलाए गए अभियान पर तोगड़िया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों-निर्देशों का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने चाहिए और यदि मस्जिद में लाउडस्पीकर रखना है तो उसकी आवाज परिसर से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। 

महंगाई के चलते लोग कर रहे सुसाइड
महंगाई के संबंध में विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बढ़ती महंगाई का अलम यह है कि देश में आम आदमी आत्महत्या करने के कगार पर आ गया है। उन्होंने कहाकि मंहगाई पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल/डीजल पर उत्पाद शुल्क तथा वैट कम करना चाहिए। तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाए जाने की जरूरत पर भी बल दिया।

 

]]> 3ae84dcbd2cfadb3fdd4d58dbaa386ef 2022-05-01T20:46:58+05:30 <![CDATA[ इस गांव के 99 फीसदी लोगों ने शराबबंदी पर लगाई मोहर, मतदान के लिए लगीं ऐसी लंबी कतारें ]]> एकता में शक्ति है...और इसके दम पर बड़े से बड़ा काम कराया या फिर किया जा सकता है। जरूरत होती है तो सिर्फ एक सही दिशा की, जिस पर चलकर हम अपनी बात लोगों को समझा सकें। पाली जिले के अरावली में आने वाले गांव फुलाद की महिलाओं और युवाओं ने यह साबित करके दिखा दिया। आईए आपको बताते हैं कि आखिर यहां ऐसा क्या हुआ है, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है।

दरअसल, अरावली के फुलाद गांव में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा था। युवाओं की पहल, महिलाओं की जागरूकता और ग्रामीणों के जज्बे से गांव को शराबबंदी का तगमा मिल गया है। गांव को नशा मुक्त करने और शराब की बिक्री को रोकने के लिए यहां मतदान कराया गया। यह मतदान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ।

गांव के 3485 मतदाताओं में से 2664 ने वोट दिया। मतदान का परिणाम सामने आया तो सभी हैरान रह गए। यहां पड़े 2664 वोट में से 2623 यानी 99.21% ग्रामीणों ने शराबबंदी के समर्थन में वोट दिया। परिणाम आते गांव के ज्यादातर लोग खुशी से नाचने लगे। ढोल और थालियों की गूंज के बीच आतिशबाजी की गई और महिलाएं मंगल गीत भी गाए। 

खुशी में डूबे ग्रामीणों ने एक दूसरे को गुड़ की मिठाई खिलाकर शराब बंदी की बधाई दी। बता दें कि यह जिले का दूसरा गांव है जहां पर शराबबंदी हुई हैं। फुलाद गांव में शराब का चलन कई साल से चला आ रहा था। इसके कारण यहां अपराध और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे थे। 

पंचायत समिति के सदस्य राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में एक मुहिम शुरू की गई। इसमें सबसे पहले युवाओं को जोड़ा गया और फिर घर-घर जाकर लोगों को शराब के नुकसान बताए गए। गांव में बैठक कर शराबबंदी के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को भेजा गया। इसके बाद उच्च स्तरीय आदेश पर शराबबंदी को लेकर मतदान करवाया गया। जिसका फैसला ज्यादातर ग्राीमणों के पक्ष में रहा।

]]> 68f4f1c9069efc3169ccef543fc9b706 2022-05-01T20:41:34+05:30 <![CDATA[ साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलक्टर ने जारी किए आदेश ]]> उदयपुर जिले में 7 जून मध्यरात्रि तक धारा 144

 

 

उदयपुर, 9 अप्रेल। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने उदयपुर जिले में कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए 7 जून 2022 मध्यरात्रि तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलक्टर ताराचंद मीणा के आदेशानुसार उदयपुर जिले की संपूर्ण सीमा में पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना समक्ष प्राधिकारी की अनुमति के एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, परीक्षा कक्ष आदि को अपवाद स्वरूप इस निषेधाज्ञा से मुक्त रखा गया है। किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में इस आदेश से छूट प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) या संबंधित उपखण्ड अधिकारी से विशेष अनुमति लेनी होगी। विभिन्न पर्वों और महाविद्यालयों-विद्यालयों की परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।  

धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध नहीं

जिला कलक्टर के आदेशानुसार उदयपुर जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक सभा, धरना, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। परम्परागत एवं नियमित रूप से पूजा, आराधना, उपासना, नमाज आदि के लिए निर्धारित स्थानों पर धार्मिक कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोई विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा।

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

निषेधाज्ञा के दौरान उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी रहेगी। जिला कलक्टर के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले, साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश का प्रसारण नहीं करेगा। पोस्टर-पैम्फलेट, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी माध्यम से साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे, माइक, लाउड स्पीकर, एम्प्लीफायर का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) या संबंधित उपखण्ड अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। सभा, रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, मेले आदि का आयोजन करने के लिए भी प्रशासन और पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

]]> 0367c7fbf44f81ee71fcc18f6e748fcc 2022-04-09T19:32:37+05:30 <![CDATA[ संडे कर्फ्यू में न दूध मिलेगा, न सब्जी-राशन:गाइडलाइन में डेयरी, सब्जी मंडी और किराना स्टोर को नहीं दी छूट; पहली-दूसरी लहर में थी अनुमति ]]> कोरोना बढ़ने के साथ ही सरकार ने पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। 9 जनवरी को जारी की गई पाबंदियों की गाइडलाइन में खामियां सामने आने लगी हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन में शनिवार रात 11 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक पूरी तरह कर्फ्यू लगाने का प्रावधान किया है। संडे को सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन के हिसाब से संडे कर्फ्यू में दूध डेयरी, फल सब्जी मंडी तक को खोलने की छूट नहीं है। जबकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के सख्त लॉकडाउन में भी दूध डेयरी, फल-सब्जी की दुकान और किराना स्टोर खोलने की अनुमति थी। मौजूदा प्रावधान के हिसाब से तो संडे कर्फ्यू के दिन न दूध मिलेगा और न ही फल सब्जी। मीडियाकर्मियों के लिए भी गाइडलाइन में कवरेज के लिए आने-जाने की छूट का उल्लेख नहीं है। हर बार कर्फ्यू या लॉकडाउन में इसका उल्लेख होता है। जब तक गाइडलाइन में संशोधन नहीं होता तब तक संडे कर्फ्यू में लोगों को परेशानी होना तय है।

इन 10 कैटेगरी को छूट, इनमें दूध डेयरी, फल सब्जी की दुकानें और मीडिया शामिल नहीं
संडे कर्फ्यू के दिन 10 कैटेगरी बनाई है जिन्हें छूट रहेगी, लेकिन इनमें दूध डेयरी, डेयरी बूथ, फल सब्जी मंडी और फल सब्जी की दुकानों का कहीं जिक्र नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में लगातार प्रोडक्शन होता हो, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रियाें आईटी, टेलीकॉम सेवाएं,मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस को छूट रहेगी। इसके अलावा माल लाने ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस भी कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।

स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों को भी छूट नहीं
स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले वालों और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को लेकर भी गाइडलाइन में प्रावधान नहीं है। इन्हें भी छूट के दायरे में नहीं रखा है। कोरोना की गाइडलाइन में पहले भी कई बार खामियां सामने आ चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के समय भी कई बार शादी समारोह से लेकर कई तरह की पाबंदियों और छूट को लेकर विरोधाभासी प्रावधान कर दिए थे। मौजूदा गाइडलाइन की खामियों को सुधारने के लिए सरकार जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकती है।

कोरोना को लेकर 10 दिन में 4 बार गाइडलाइन
कोरोना को लेकर सरकार 10 दिन में 4 गाइडलाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की। इसके बाद 2 ​जनवरी और 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाईं। फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक के स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं।

]]> ee3e2bda9df62dc0c091db891154cf34 2022-01-12T20:49:04+05:30 <![CDATA[ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलें- सांसद दीयाकुमारी ]]> सांसद ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात
 
राजसमन्द में खेल स्टेडियम हेतु राशि आवंटन की कवायद  
 
राजसमन्द। सांसद दीयाकुमारी ने केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट कर राजसमंद जिला खेल स्टेडियम हेतु ग्राम भाणा में आवंटित भूमि पर खेलो इंडिया योजना के तहत राशि स्वीकृत कराये जाने का आग्रह किया है।
 
मुलाकात के दौरान सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि बीते दिनों ही राजसमन्द की खेल प्रतिभा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्राप्त किये बिना टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यहां तक कि राजसमन्द में खेल स्टेडियम भी नहीं है, बिना सुविधाओं के भी संघर्ष करते हुए राजसमन्द ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं ही उपलब्ध हो जाए तो सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।
 
सांसद दीयाकुमारी ने भाणा, राजसमंद में स्थित खेल स्टेडियम हेतु आवंटित भूमि पर इनडोर स्टेडियम, रनिंग ट्रेक एवं हॉकी टर्फ़ के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत राशि स्वीकृत करने के संबंध में भी चर्चा की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद को विश्वास दिलाया कि इस संबंध में जल्दी ही कार्रवाई कर राजसमन्द में खेल सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जाएगी।
]]> b7a8486459730bea9569414ef76cf03f 2021-08-12T22:13:25+05:30 <![CDATA[ चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी- सांसद दीयाकुमारी ]]>
चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी- 
सांसद दीयाकुमारी
 
क्रिटिकल केयर एंबुलेंस का किया वर्चुअल उद्धाटन 
 
मेडता डेगाणा में उद्घाटन के साथ ही शुरू हो गई एम्बुलेंस, अन्य घोषणाएं भी जल्दी होगी पूरी
 
किसी भी समस्या के लिए सांसद हेल्पलाइन पर सम्पर्क करें 
 
राजसमन्द। सांसद दीयाकुमारी ने डेगाणा और मेड़ता विधानसभा के लिए 30 लाख की लागत की क्रिटिकल केयर एंबुलेंस का वर्चुअल उद्धाटन करते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और न ही इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त किया जाएगा। इस कठीन समय में पूरा भाजपा परिवार जनता की सहायता के लिए  तत्पर खड़ा है। किसी को भी कोई समस्या है तो वह सांसद हेल्पलाइन पर सम्पर्क कर सकते हैं। इस कोरोना के समय अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सभी को उपलब्ध हो यही मेरा प्रयास है।
 
उल्लेखनीय है कि 1 मई को सांसद दीयाकुमारी ने संसदीय क्षेत्र राजसमन्द की आठों विधानसभाओं के लिए सांसद मद से
1 करोड़ 27 लाख रुपये के चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने की स्वीकृति प्रदान की थी। जिसमें विधानसभा मेड़ता और डेगाना के लिए एक क्रिटिकल केयर एंबुलेंस, मेड़ता में 5 लीटर क्षमता वाले 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डिजिटल एक्सरे, एवं सीबीसी मशीन, डेगाना में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जैतारण में 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सो नेब्युलाइजर, 100 पल्स ऑक्सीमीटर की घोषणा की थी। इसी तरह
ब्यावर में जवाजा के लिए एक एंबुलेंस तथा 10 पल्स ऑक्सीमीटर ब्यावर विधानसभा के लिए। तथा राजसमंद जिले के लिए कुल 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर  स्वीकृत किये गए हैं जिसमें से नाथद्वारा, कुम्भलगढ़, भीम और राजसमन्द विधानसभा के लिए 10-10 तथा  आर के चिकित्सालय राजसमंद के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग से स्वीकृत किये गए हैं।
 
इसी घोषणा के तहत बुधवार सायं 5 बजे
30 लाख की लागत की क्रिटिकल केयर एंबुलेंस का वर्चुअल उद्घाटन सांसद दीयाकुमारी के द्वारा किया गया और यह एम्बुलेंस उद्घाटन के साथ ही शुरू कर दी गई है। सांसद मद से की गई स्वीकृति के अनुरूप ही अन्य सुविधाओं को भी जल्दी ही प्रत्येक विधानसभा में उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

 

 
]]> 91394d0fbf2b331b4859ae219f2d6ea6 2021-05-12T22:53:05+05:30 <![CDATA[ निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बेड्स पर करनी होगी ऑक्सीजन की व्यवस्था चिकित्सा मंत्री ]]> *निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत बेड्स पर करनी होगी ऑक्सीजन की व्यवस्था*

 _-चिकित्सा मंत्री_

 

जयपुर, 12 मई। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत है। ऐसे में सरकार सभी संभव उपायों के जरिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कोविड डेडीकेटेड सेंटर्स के अतिरिक्त जिन निजी अस्पतालों में 60 या उससे अधिक बेड्स है, वहां के 50 प्रतिशत बेड्स पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होना जरूरी है।

 

डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ऐसे  निजी चिकित्सालयों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना हो और कम से कम 50 प्रतिशत बेड्स इस सिस्टम से जुड़े हो। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के जरिए मरीजों को निरंतर ऑक्सीजन मिल सके इसके लिए अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट 2 माह में स्थापित किया जाना अनिवार्य है। 

 

चिकित्सा विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट के स्थापना के संबंध में बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर से विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है, जिसका लाभ लेकर निजी चिकित्सालय अपने यहां इन प्लांट की स्थापना कर सकते हैं।

]]> 83dc55aeb13cc9f621dcbaa80304d506 2021-05-12T22:50:21+05:30 <![CDATA[ प्रदेश में जल्द शुरू होगी जिनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा, स्ट्रेन का पता लगाकर किया जा सकेगा उपचार चिकित्सा मंत्री ]]> _राजस्थान सतर्क है_ 

 

*प्रदेश में जल्द शुरू होगी जिनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा, स्ट्रेन का पता लगाकर किया जा सकेगा उपचार* 

_-चिकित्सा मंत्री_

 

जयपुर, 12 मई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि वायरस के स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जिनोम सिक्वेसिंग की जरूरत होती है। फिलहाल यह सुविधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जिनोम सिक्वेसिंग की सुविधा प्रदेश की एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ किया जाए। इसके लिए विभाग के अधिकारियों के जरूरी तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं।

 

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जिनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा देश भर केवल 10 जगह है, यहां हर राज्य से वहां सैंपल भेजे जाते हैं। प्रदेश सरकार ने स्ट्रेन का पता लगाने के लिए कई दिनों पहले सैंपल भेजा था। हाल ही पता लगा है कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। उन्होंने कहा प्रदेश में जिनोम सिक्वेंसिंग के शुरू होने से पता चल सकेगा कि वायरस किस स्ट्रेन का है। चिकित्सक स्ट्रेन के अनुसार ही इलाज कर सकेंगे।

 

*तीसरी-चौथी लहर से निपटने के लिए शुरू की तैयारियां*

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों और चिकित्सकों द्वारा देश भर में तीसरी और चौथी लहर के बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही इस लहर को बच्चों के लिए खतरनाक होने की संभावना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। सरकार शॉट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों योजनाओं पर विस्तार से काम कर रही है। राज्य के सभी बच्चों के अस्पतालों में स्थित नीकू, पीकू, एसएनसीयू तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम विकसित करने, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। 

 

*घर-घर जाकर बांटी जा रही दवा, लिए जा रहे हैं सैंपल*

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पिछली लहर में बुजुर्ग और शहरी क्षेत्रों के लोग कोरोना से ज्यादा संक्रमित हो रहे थे लेकिन इस बार कोरोना गांवों और युवाओं तक भी पहुंच गया है। अब तक 7 लाख आईएलआई (वायरस के लक्षण वाले) लोगों को चिन्हित किया है। सरकार कोरोना के नियंत्रण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। विभाग द्वारा गांवों में टीमें बनाकर घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है, जरूरी दवाइयों की किट बांटी जा रही हैं। आईएलआई केसेज, सिंप्टोमेटिक केसेज को चिन्हित किया जा रहा है। 

 

*एंटीजन टेस्ट से मिल सकेगी 15-20 मिनट में रिपोर्ट*

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक आरटीपीसीआर टेस्ट ही किए जा रहे हैं। प्रदेश की 68 जगहों पर 1 लाख 45 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर और प्रतिदिन 99 हजार टेस्ट तक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले केसेज ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में उनकी तुरंत जांच के लिए राज्य सरकार ने एंटीजन टेस्ट करने को फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जहां आटीपीसीआर टेस्ट की विश्वसनीयता 70 फीसद है तो एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता 40 प्रतिशत ही है लेकिन एंटीजन से पॉजिटिव केसेज की पता 15 से 20 मिनट में ही चल जाता है। उन्होंने कहा कि नेगेटिव लेकिन लक्षण वाले लोगों के सैंपल का आरटीपीसीआर किया जा सकेगा। सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर फैलते संक्रमण को रोकने पर है। 

 

*विलेज कमेटियों हुई फिर से एक्टिव*

डॉ. शर्मा ने कहा कि पिछले दौर में बनी विलेज कमेटियों ने पहली लहर में बेहतरीन काम किया था। अनुशासन बनाकर उन पर निगरानी के साथ अच्छा काम किया था। गांवो में बाहर से आने-जाने वालों पर निगरानी रखने की बात हो। गांवो में सरकारी स्कूल या भवन को सरकारी क्वारंटीन सुविधा विकसित की थी। वही काम अब फिर से किया जा रहा है। 

 

*सभी सीएचसी में लगेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 50 बेड से होगा उपचार*

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना को हराने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के चिकित्सा विभाग के 249 ब्लॉकों में स्थित सीएचसी को सुदृढ़ करने के निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी सीएचसी में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने और रेमडेसिविर जैसी दवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सीएचसी में 50 बेडों से मरीजों का उपचार किया जा सकेगा ताकि जिला अस्पताल और राजधानी के अस्पतालों का प्रेशर कम हो सके। उन्होंने कहा कि सीएचसी की संख्या बढ़ानी भी पड़ी तो 350 तक बढ़ाई जा सकती है।

 

*जीवन को दें प्राथकिमता, प्रोटोकॉल की करें कड़ाई से पालना*

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। यदि हम संक्रमण की चेन को तोड़ना चाहते हैं तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मास्क जरूर लगाएं। दो गज की दूरी रखें, बार-बार हाथ धोएं और सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक समारोहों से परहेज करें। जीवन रहेगा तो शादी-समारोह सब हो सकेंगे। जिंदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर लॉकडाउन का पालन करें और घरों में रहें। 

 

*जनप्रतिनिधि आगे आएं, आमजन को कोरोना से बचाने की है चुनौती*

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पिछेल दिनों मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी प्रधान, उपप्रधान, जिला प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड मेंबर सहित सभी पंचायतीराज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर विलेज कमेटियों को मजबूत करने के लिए दिशा-निर्देश दिए और गांवों में कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अनुशासन की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों शहरों के मेयर, सभापति, उपसभापति, चेयरमैन, वाइस चेयरमेन, पार्षद सबको आगे आना होगा। सभी प्रतिनिधियों के सामने आमजन को बचाने की चुनौती है। सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है लेकिन 8 करोड़ की आबादी में इसी गति से संक्रमण फैलता रहा तो सरकार कितने भी संसाधन बढ़ा दे पूर्ति नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हम अनुशासन में रहेंगे और कोविड गाइडलाइन की पालना करेंगे तो निश्चित रूप से यह संक्रमण की चेन टूटेगी। उन्होंने कहा कि पहले दौर में पूरे अनुशासन के साथ कोरोना को हराया है, दूसरे दौर में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना को मात देंगे। 

 

*चिकित्साकर्मियों व मेडिकल स्टाफ का बढ़ाएं मनोबल*

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पिछले 13-14 महीनों से प्रदेश का चिकित्साकर्मी, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ युद्ध स्तर पर अपनी जाम जोखिम में डालकर बिना रूके आमजन की सेवा कर रहा है। ऐसे में हमारा यह कर्त्तव्य बनता है कि उनकी हौसला अफजाई करें। उनका मनोबल बना रहेगा तभी ये लड़ाई लड़ी जा सकेगी।

]]> 8606f35ec6c77858dfb80a385d0d1151 2021-05-12T22:47:04+05:30 <![CDATA[ राजस्थान सरकार ने रियायतों के साथ जारी की नई गाइडलाइन ]]> राजस्थान सरकार ने आज राजस्थान में कोरोनावायरस की भयावहता को लेकर चल रहे लॉकडाउन के तहत कुछ रियायत देते हुए नई गाइडलाइन जारी की है ।

गृह विभाग के सचिव अभय कुमार जी ने आज जारी की गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ किराने के सामान आटा चक्की संबंधी कुदरा रिटेल थोक यह सभी सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6:00 बजे से दिन में 11:00 बजे तक खुली रह सकती हैं।

इसके अलावा पशु चारा से संबंधित रिटेल व थोक दुकानें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रातः 6:00 बजे से लेकर दिन में 11:00 बजे तक खुली रह सकती हैं तथा कृषि आदान विक्रेता की दुकाने सोमवार से गुरुवार तक प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 11:00 बजे तक तथा डेयरी में दूध की दुकाने प्रतिदिन प्रातः 6:00 से दोपहर 11:00 बजे तक और 5:30 बजे से लेकर 7:00 बजे तक खुली रह सकती हैं।

इसके अलावा फल सब्जियां फूल मालाएं सब्जी मंडियां रोजाना प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे तक खुली रह सकती हैं और फल व सब्जियों के ठेले ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा प्रतिदिन सवेरे 6:00 बजे से 11:00 बजे तक कल सकते हैं

]]> cb93980bc94a17e36d6de5da28b99785 2021-04-23T18:17:01+05:30 <![CDATA[ Rajasthan: राजसमंद से BJP विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन, मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस ]]> राजस्थान में बेलगाम हो रहा कोरोना संक्रमण (COVID-19) प्रदेश के एक और विधायक को लील गया. पूर्व मंत्री एवं बीजेपी की वरिष्ठ विधायक किरण माहेश्वरी (Kiran Maheshwari ) का रविवार रात को कोरोना के कारण निधन हो गया.

जयपुर. राजस्थान में बेलगाम हो रहे कोरोना संक्रमण (COVID-19) प्रदेश के एक और विधायक को लील गया. पूर्व मंत्री एवं बीजेपी की वरिष्ठ विधायक किरण माहेश्वरी (Kiran Maheshwari ) का रविवार रात को कोरोना के कारण निधन हो गया. माहेश्वरी ने सोमवार तड़के हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital) में अंतिम सांस ली. माहेश्वरी प्रदेश की दूसरी विधायक हैं जिनका निधन कोरोना के कारण हुआ है.

 

इससे पहले भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना के कारण निधन हो गया था. माहेश्वरी के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत बीजेपी-कांग्रेस के कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायक किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया है. बिरला ने अपने ट्वीट में कहा कि '' बहन किरण जी का निधन बेहद दुखद है. उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और हितों को संरक्षित करने के लिए समर्पित किया. मेरे लिए उनका निधन व्यक्तिगत क्षति है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें. परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. किरण जी के साथ राजनीतिक-सामाजिक जीवन में लंबे अरसे तक काम किया. सामाजिक विषयों विशेषतः महिलाओं व वंचित वर्गों के अधिकारों की वे सशक्त आवाज थीं. दीन-दुखियों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली किरण जी को उनकी निर्भीकता व स्पष्टवादिता के लिए सदैव याद किया जाएगा''.

नगर निगम चुनाव में कोरोना से संक्रमित हुई थी

विधायक माहेश्वरी नगर निगम चुनाव के दौरान अक्टूबर माह में कोटा में कोरोना से संक्रमित हुई थीं. वे बीजेपी की कोटा उत्तर नगर निगम की चुनाव प्रभारी थी. माहेश्वरी के निधन के बाद अब प्रदेश में विधायकों के तीन पद रिक्त हो गये हैं. इससे पहले सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का कोरोना के कारण निधन हो गया था. वहीं उसके बाद हाल में गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था. मेघवाल चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे.

]]> 677fa4059ee76333f9bb9a7920aef719 2020-11-30T08:28:07+05:30 <![CDATA[ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में मिला तृतीय पुरस्कार ]]>  

जयपुर, 24 नवम्बर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय  पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

 

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से यह पुरस्कार राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने ग्रहण किया।

 

निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य को यह पुरस्कार ग़रीब कल्याण रोज़गार योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के दरम्यान वापस आए प्रवासी राजस्थानियों के लिए रोज़गार एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए योजना के अंतर्गत 5,537 के लक्ष्यों के विरूद्ध 70% उपलब्धि हासिल करने में सफल रहने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है।

 

राजस्थान राज्य को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्षेत्र में मिली इस उपलब्धि के लिए श्री रोहित कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों, विकास अधिकारियों व कर्मचारियों की मेहनत, लगन व निष्ठा पूर्वक  संपूर्ण सामंजस्य के साथ साथ  समय पर कार्य पूर्ण करने का फल बताया है । उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की भूरी भूरी सराहना की है व इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

]]> 5f11b27f131494a1c014fcced2f13165 2020-11-24T22:13:47+05:30 <![CDATA[ जेके टायर फैक्ट्री प्लांट मे आज दोपहर मे शिफ्ट बदली के दौरान मजदूरों के दो गुट आपस मे भिडे ]]> राजसमंद जिला मुख्यालय स्थित जेके टायर फैक्ट्री प्लांट मे आज दोपहर मे शिफ्ट बदली के दौरान मजदूरों के दो गुट आपस मे भिड गये। इस मारपीट से बीएमएस के एक कार्यकर्ता की अस्पताल मे मौत हो गयी जबकि आधा दर्जन मजदूर घायल हो गये। सूचना के बाद मौके पर पंहुची पुलिस ने घायलों का उपचार करवाया और शव को अस्पताल मे रखवाया। वहीं इसकी सूचना फैलने पर बडी संख्या मे मजदूर अस्पताल मे जमा हो गये। जिन्हे पुलिस ने साईड पर हटवाया। इधर फैक्ट्री मे मौजूद इन्टक यूनियन के मजदूरों ने हंगामा खडा कर दिया। जिसे रोकने के लिये पुलिस ने हल्का बल प्रयोगकर भीड को खडेदा। सूचना के बाद राजसमंद एसपी और पुलिस लाईन से पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। हमले की घटना मे मौत के बाद आक्रोशित मजदूरों ने प्रशासन पर भी मैनेजमैंट को बचाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरु कर दी। मजदूरों का आरोप है कि मृतक मजदूर पर पूर्व मे भी जानलेवा हमला हो चुका है लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की जिसके कारण आज उनकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल मजदूरों ने आरोपीयों की गिरफ्तारी नही होने तक शव उठाने से इंकार कर दिया है। जबकि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत मे ले लिया है।

]]> 8e2c381d4dd04f1c55093f22c59c3a08 2020-11-22T21:56:07+05:30 <![CDATA[ प्रदेश में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक ]]> पटाखों से निकलने वाले विषैले धुएं से कोविड-19 संक्रमित रोगियों एवं आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश में पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगाने तथा बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है।

निवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, ‘नो मास्क-नो एंट्री’ तथा ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा की। बैठक में अनलॉक-6 की गाइडलाइन पर भी चर्चा की और दिशा-निर्देश भी दिए। 

आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय एवं श्वास रोगियों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, दीवाली पर लोग आतिशबाजी से बचें। पटाखों के विक्रय के अस्थायी लाईसेन्स पर रोक लगाने के निर्देश दिए। शादी एवं अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए। 

जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कई देशों को तो पुनः लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारे यहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसे देखते हुए हमें भी सावधानी बरतनी होगी।

वाहन चालकों से अपील है कि वे लालबत्ती होने पर वाहनों के इंजन को बंद कर दें। साथ ही, मौहल्लों में कचरे को न जलाएं। ऐसे छोटे, किन्तु महत्वपूर्ण उपाय अपनाकर हम सभी पर्यावरण प्रदूषण रोकने और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। निर्देश दिए कि प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिटनेस होने के बावजूद यदि वाहन निर्धारित मात्रा से अधिक धुआं छोड़ते पाया जाता है तो सम्बन्धित फिटनेस सेन्टर पर भी कार्रवाई हो। 

प्रदेश में 2000 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। परीक्षा परिणाम में चयनित चिकित्सकों को समस्त प्रक्रिया 10 दिन के भीतर पूरी कर जल्द नियुक्ति दी जाए। इससे कोरोना सहित अन्य रोगों के उपचार में मदद मिलेगी।

 

अनलॉक-6 की गाइडलाइन पर चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार ने बताया कि प्रदेश में स्कूल-कॉलेज सहित शिक्षण संस्थान एवं कोचिंग सेन्टर्स 16 नवम्बर तक नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बन्द रहेंगे। इसके पश्चात पुनः समीक्षा कर उनके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एन्टरटेनमेन्ट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अतिथियों की अधिकतम सीमा 100 रहेगी। अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। साथ ही, खुले स्थानों पर जिला कलेक्टर की अनुमति से होने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक समारोहों में 2 गज की दूरी बनाए रखकर अधिकतम 250 लोगों तक को ही अनुमति दी जा सकेगी। बन्द हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ अधिकतम 200 लोगों तक अनुमत हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने आदि की पालना जरूरी होगी।

‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।

 

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि ‘नो मास्क-नो एन्ट्री’ अभियान के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, स्काउट एण्ड गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि के सहयोग से लोगों को मास्क लगाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। मास्क वितरण, स्टीकर लगाने, पोस्टर वितरण, जागरूकता रैली आदि आयोजन किए जा रहे हैं। 

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक अपराध श्री एम.एल. लाठर, प्रमुख वित्त सचिव श्री अखिल अरोरा, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थ महाजन, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

]]> c66dd00e5fc44ba8de89d7713fedcd50 2020-11-01T22:20:53+05:30 <![CDATA[ RBSE 12th Result 2020: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट ]]> RBSE 12th Result 2020: राजस्थान बोर्ड कल शाम 4 बजे 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट जारी करेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, 'कल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डी.पी. जारौली जी की उपस्थिति में अजमेर से दोपहर 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने का कार्यक्रम है।' राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा के नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in .

 

 

गौरतलब है कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते बोर्ड ने 19 मार्च को परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। इसके बाद 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं जून माह में ली गई थीं। 

जो कोरोना के चलते परीक्षा नहीं दे सकें, उन्हें मिलेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने का मौका
जो छात्र राज्य से बाहर होने या परिवहन साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए या फिर कोरोना पॉजीटिव या क्वारंटाइन में होने जैसे कारणों से एग्जाम में नहीं बैठ सके, उन परीक्षार्थियों की परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ ली जाएगी। 

 

]]> 274a10ffa06e434f2a94df765cac6bf4 2020-07-07T20:38:04+05:30 <![CDATA[ ब्यावर गोमती फोरलेन के बाद अब राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने उठाई राजसमंद जिले को नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में सम्मिलित करने की मांग ]]> राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा 722 करोड़ रूपये की लागत से ब्यावर-गोमती NH-8 को डबल-लेन से फोर-लेन हाइवे में विकसित करने के प्रोजेक्ट को आर्थिक स्वीकृति मिलने  के बाद अब सांसद दिया कुमारी द्वारा आज दिल्ली में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की।किसानों के हित की मांग करते हुए चने व गेहूं की सरकारी खरीद की सीमा को बढ़ाना व नरेगा कार्यों में में विस्तार करते हुए इसमें कृषि कार्यों जैसे फसल कटाई,जुताई, निराई, सिंचाई, पशुपालन, जैविक खाद निर्माण, खेतो की मेड़बन्दी, खेतों में टांका निर्माण आदि को नरेगा के तहत जोड़ना इसके साथ टिड्डी दल प्रकोप के समाधान के लिए सरकारी प्रयास तथा प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाना ,जैतारण में घोषित नए कृषि विज्ञान केंद्र KVK की शीघ्र स्थापना व किसके साथ राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा राजसमंद जिले को नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में सम्मिलित कराने जैसी मांगों को लेकर आज सांसद दियाा कुमारी ने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की सांसद दियाा कुमारी का कहना है कि इन सभी   निर्णयों से न सिर्फ अन्नदाता किसानों को राहत मिलेगी बल्कि कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी।

 

राजसमंद सांसद दिया कुमारी की कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात 

 

 

राजसमंद सांसद दिया कुमारी का जताया आभार

राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा पिछले 1 वर्ष से गोमती ब्यावर फोरलाइन के लिए सासंद दीया कुमारी द्वारा मांग की गई है। जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा विकसित करने के लिए आर्थिक स्वीकृति के बाद राजसमंद के भाजपा कार्यकर्ता व राजसमंद वासियों ने सांसद दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है।

 

 

क्या है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन

 

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत वर्ष 2005-06 (दसवीं योजना) के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्घि करने के साथ-साथ बागवानी उत्पादन में वृद्घि करना है। 11 वीं योजना के दौरात भारत सरकार की सहायता का अंश 85 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का अंशदान 15 प्रतिशत होगा।

 

राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे मई 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गतबागवानी उत्पादों के उत्पादन, फसल परवर्ती प्रबंधन और विपणन मामलों को शामिल किया जाता है। 

]]> 1dfcb07c683107f038d8c886145d097e 2020-06-04T18:29:39+05:30 <![CDATA[ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टाइम टेबल, 12वीं की परीक्षाएं होंगी 18 जून से 30 जून के बीच ]]> माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10 वीं और 12 वीं कक्षाओं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. 12वीं की परीक्षाएं 18 जून से 30 जून के बीच आयोजित होगी. 10वीं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 29 जून को होगी. जबकि 10वीं गणित की परीक्षा 30 जून को होगी. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. डीपी जारोली ने जानकारी दी है. 

परीक्षाओं के दौरान पूरी सावधानी बरतने के निर्देश:
आपको बता दे कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड की परीक्षाओ को लेकर शिक्षामंत्री ओर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसके बाद शनिवार को बोर्ड की ओर से टाइम टेबल जारी किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षाओं के दौरान पूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए है.

]]> 0e1feae55e360ff05fef58199b3fa521 2020-05-30T22:24:11+05:30 <![CDATA[ किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में दी गई राहत अब 30 जून तक ]]>  

जयपुर, 30 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 2 अप्रेल को विद्युत बिलों के भुगतान में राहत देने की घोषणा की थी। लाॅकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री ने अब इन राहतों की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। पूर्व में ये राहतें 31 मई तक के लिए दी गई थीं। 

विद्युत विभाग द्वारा ये राहतें दी गई थीं - 

विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने पर कोई विद्युत कनेक्शन 31 मई तक नहीं काटे जाने के निर्देश दिए थे।

राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल एवं मई में जारी होंगे, उनमें फिक्स्ड चार्ज (स्थाई शुल्क) को लाॅकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक स्थगित (डेफर) किया था। 

इसी प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लाॅकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी अघरेलू (व्यावसायिक यथा-पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हाॅस्टल आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शनों के मार्च एवं अप्रैल माह के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लाॅकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक डेफर किया गया था। 

राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई, 2020 तक स्थगित किया था। 

राज्य सरकार ने ऐसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च, 2019 से पहले काटे गए थे, उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून, 2020 तक बढ़ाई थी। 

कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रेल माह के उपभोग के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था। 

ऽ कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगें तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट दी गई थी।

]]> a3ab4ff8fa4deed2e3bae3a5077675f0 2020-05-30T21:53:53+05:30 <![CDATA[ किसानों के हित में कृषि विपणन व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री ने किए कई अहम फैसले फसल रहन रखकर केवल 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले सकेंगे किसान कम दामों पर नहीं बेचनी पडे़गी उपज ]]>  

जयपुर, 15 मई। कोविड-19 महामारी के इस दौर में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों को राहत देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। उन्होंने किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने, खरीद के लिए सुगम एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करने और उपज को रहन रखकर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शुक्रवार को मंजूरी दी है।  

श्री गहलोत ने कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रूपये का अनुदान देने का अहम फैसला किया है। इससे किसानों को अब अपनी उपज को रहन रखकर मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा, जबकि 7 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष से वहन किया जाएगा। पहले राज्य सरकार द्वारा केवल 2 प्रतिशत ब्याज वहन किया जाता था।  

      आमतौर पर बाजार में फसल आने के समय जिंसों के भाव कम होते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति और संस्थागत ऋणों को चुकाने के लिए किसान कम दामों पर ही फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। फसल नहीं बेचें तो जरूरी कार्यों के लिए उन्हें साहूकारों या बिचैलियों के पास अपनी उपज रहन रखकर ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है। इन परिस्थितियों से बचाकर किसान को तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने सहकार किसान  कल्याण योजना में प्रतिवर्ष 50 करोड़ रूपये का अनुदान देने का यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा रहन रखी गई उपज के बाजार मूल्य या समर्थन मूल्य, जो भी कम हो के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा मूल्यांकित राशि की 70 प्रतिशत राशि रहन ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए 1.50 लाख तथा बड़े किसानों को 3 लाख रूपये तक का ऋण मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकेगा। यह योजना किसानों के लिए बेहद उपयोगी होगी। वे अपनी कृषि उपज उचित भाव मिलने पर बेच सकेंगे। उन्हें यह सुविधा उनके ग्राम के समीप ही सुलभ हो सकेगी।

     किसान को 90 दिवस की अवधि के लिए यह ऋण मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 6 माह तक हो सकेगी। निर्धारित समय में ऋण का चुकारा करने पर किसान को ब्याज अनुदान मिलेगा। सहकारी बैंक एवं समितियों द्वारा किसानों से 11 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ही ब्याज लिया जाएगा। किसानों की उपज को सुरक्षित करने के लिए इस योजना को ‘अ’ एवं ‘ब’ श्रेणी की उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में क्रियान्वित किया जाएगा जिनका नियमित आॅडिट हो रहा हो, लाभ में चल रही हो, एनपीए का स्तर 10 प्रतिशत से कम हो, सरप्लस रिसोर्सेज उपलब्ध हो तथा पूर्णकालिक व्यवस्थापक या सहायक व्यवस्थापक कार्यरत हो। इस योजना के तहत जीएसएस या लैम्पस के सभी ऋणी एवं अऋणी किसान सदस्य उपज रहन कर ऋण लेने के पात्र होंगे।

 

 

 

मंडियों में भूखंडों पर निर्माण नहीं करा पाने वाले आवंटियों को राहत

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों में 99 वर्षीय लीज पद्धति से आवंटित भूखंडों पर विभिन्न कारणों से निर्माण नहीं करा पाने वाले आवंटियों को आवंटन बहाल करने का अवसर प्रदान कर बड़ी राहत दी है। 

निर्माण नहीं कराने के कारण जिनके आवंटन निरस्त हो गए थे अगर उन भूखंडों का किसी अन्य को आवंटन नहीं किया गया है तो ऐसे आवंटन पुनः बहाल हो सकेंगे। इसके लिए आवंटियों को 30 जून तक आवंटन राशि का 25 प्रतिशत शास्ति जमा कराने की छूट प्रदान की है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से ऐसे प्रकरणों में आवंटियों को 31 दिसम्बर 2020 तक निर्माण करने का अंतिम अवसर प्रदान करने के साथ आवंटन बहाल किया जा सकेगा। 

श्री गहलोत ने इसके साथ ही मंडी समिति द्वारा आवंटित भूखंडों का कब्जा तथा टाइप डिजाइन विलम्ब से देने के प्रकरणों में भी आवंटियों को राहत दी है। ऐसे मामलों में कब्जा तथा टाइप डिजाइन देने की तिथि से निर्माण अवधि की गणना की जाएगी। साथ ही तकनीकी बाधाओं के कारण जिन भूखंडों में निर्माण नहीं हो पाया उनमें तकनीकी बाधा दूर होने के बाद कब्जा दिए जाने की तिथि से निर्माण अवधि एवं शास्ति की गणना की जाएगी। 

किसानों को प्रमाणित बीज के लिए 200 मंडियों में बनेंगे आउटलेट

मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य बीज निगम को बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रदेश के 200 कृषि उपज मंडी परिसरों में भूखंड तथा रिक्त निर्मित परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

]]> 690d83983a63aa1818423fd6edd3bfdb 2020-05-15T21:56:17+05:30 <![CDATA[ जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाए केन्द्र मनरेगा के तहत गांवों में मिले 200 दिवस तक रोजगार ]]>  

-मुख्यमंत्री

जयपुर, 11 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मनरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने कहा कि लाॅकडाउन के कारण दिहाड़ी पर गुजर-बसर करने वाले, गरीब, मजदूर एवं जरूरतमंद तबके की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्हें रोजगार मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र मनरेगा की भांति ही शहरी क्षेत्र के लिए भी ऐसी योजना लाने पर विचार करे। 

श्री गहलोत सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंस में कोरोना से बचाव, लाॅकडाउन तथा इस संकट से मुकाबला करने के लिए सुझावों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए न्यूनतम 200 दिवस रोजगार उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

मिलकर लड़नी होगी अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की जंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ कोरोना से जीवन बचाने की जंग तो दूसरी तरफ आजीविका बचाने और आर्थिक हालात पटरी पर लाने की लड़ाई। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। केन्द्र की मदद के बिना यह असंभव है कि राज्य इस संकट का मुकाबला कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि केन्द्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए। एमएसएमई, मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विस, टूरिज्म, रियल एस्टेट सहित तमाम सेक्टर्स को संबल की जरूरत है। इकोनाॅमिक रिवाइवल के लिए जरूरी है कि ऐसे उपाय हों जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढे़, उन्हें रोजगार मिले तथा उद्योगों को भी राहत मिले। 

सामाजिक सुरक्षा पर देना होगा जोर

श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता जरूरतमंद वर्ग की मदद करना है। हमें ऐसी योजनाओं पर काम करना होगा जिससे बड़ी संख्या में लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि इस समय बेरोजगारी की दर 37.8 प्रतिशत हो गई है जो सर्वाधिक है।

राज्यों को मिले जोन निर्धारण की छूट 

श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र द्वारा घोषित लाॅकडाउन का राज्य सरकारों और आमजन ने पूरी इच्छाशक्ति और संकल्प के साथ पालन किया है। अब अगले चरण में विभिन्न जोन के निर्धारण और प्रतिबंधों को लागू करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। केन्द्र सरकार के मानक दिशा-निर्देशों के अनुरूप रहते हुए राज्यों को यह अधिकार मिले जिससे कि वे स्थानीय स्तर पर यह तय कर सकें कि किन गतिविधियों के लिए उन्हें छूट देनी है और किन को प्रतिबंधित रखना है। 

कृषि उत्पादन के 50 प्रतिशत तक हो एमएसपी पर खरीद

श्री गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले इसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, चने एवं सरसों की खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जाए।

टिड्डी नियंत्रण में मिले सहायता

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में टिड्डी के प्रकोप की जानकारी दी और इसके नियंत्रण में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बीते साल टिड्डियों के हमले के कारण प्रदेश के 12 जिलों में फसलों तथा वनस्पति को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। इस साल 11 अप्रैल से ही प्रदेश में टिड्डियों के हमले शुरू हो गए हैं और अजमेर तक भी टिडडी दल पहुंच गए हैं। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री का ध्यान विश्व खाद्य संगठन की उस चेतावनी की ओर भी दिलाया जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका, ईरान, भूमध्यसागर के देशों में बड़ी संख्या में टिड्डियों का प्रजनन हो रहा है। इससे राजस्थान और गुजरात के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।

 

उद्योग एवं व्यापार जगत को मिले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव उद्योग एवं व्यापार जगत पर पड़ा है। डेढ़ महीने से अधिक समय से औद्योगिक गतिविधियां ठप हैं। ऐसे में उन्हें उबारने के लिए केन्द्र एक व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराए, जैसा वर्ष 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह के समय दिया गया था। 

राज्यों को मिलने वाली ऋण सीमा 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत हो

श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से कहा कि राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा को जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत है

]]> bba6bca05fecde04c682328e44b974b7 2020-05-11T21:49:56+05:30 <![CDATA[ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन माह की अग्रिम फीस नहीं ले -अशोक गहलोत ]]> राजस्थान के मुख्यमंत्री आशोक  गहलोत ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के जारी रहने तक प्रदेश के सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन माह की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने ने कहा कि फीस के अभाव में किसी भी छात्र का नाम नहीं काटा जाए। साथ ही, 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं वाले विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी स्कूली विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों, कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र की स्थिति और आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि स्कूलों और कॉलेजों में यथासम्भव ऑनलाइन लेक्चर तथा ई-लर्निंग की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरन्तरता बनी रहे और वे घर पर रहकर भी समय का सदुपयोग कर सकें। 

 

कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से जुडे़ संस्थानों में 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश घोषित किया जा सकता है। लेकिन स्कूलों में 15 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश नहीं होगा। साथ ही, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में लॉकडाउन हटने के बाद आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं प्राथमिकता से करवाने का भी निर्णय लिया गया। 

 

कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के शेड्यूल के निर्धारण के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है, जो लॉकडाउन हटने के बाद परीक्षाओं और आगामी शैक्षणिक सत्र के संचालन के बारे में सुझाव देगी। समिति में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति तथा आयुक्त कॉलेज शिक्षा और शासन सचिव उच्च शिक्षा शामिल हैं। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सभी कक्षाओं की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई हैं। अब विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कन्टेन्ट तैयार करने का कार्य किया जा रहा है ताकि घर पर रहकर भी बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में मिड सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन पूरी कराई जा चुकी हैं। विद्यार्थियों को ई-कन्टेन्ट उपलब्ध करवाने के लिए एक यू-ट्यूब चैनल तैयार किया गया है, जिस पर 600 से अधिक लेक्चर अपलोड किए गए हैं। अध्यापकों को अधिक से अधिक ई-कन्टेन्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, शासन सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती शुचि शर्मा, शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल और आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री प्रदीप बोरड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

]]> 77ec6f21c85b637cc42bb997841e11a6 2020-04-09T21:15:14+05:30 <![CDATA[ Corona : जयपुर के रामगंज का खौफ गांवों तक पहुंचा, ग्रामीणों ने लगाए नाके, सेनेटाइजेशन में जुटे ]]> जयपुर. जयपुर की चारदीवार में बुधवार को 13 नए कोरोना पॉजिटिव (Ramganj Corona positive) की खबर ने गांवों के लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। जहां लोग इस बीमारी को गंभीर नहीं ले रहे थे वहीं अब लोग पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीण अब अपने स्तर पर या भामाशाहों के सहयोग से सार्वजनिक स्थलों और रास्तों को सेनेटाइज (Sanitize) करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जगह-जगह नाके लगाकर गांव वालों की ड्यूटी लगा दी। ऐसे में बाहर लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

 

जयपुर जिले के जोबनेर इलाके स्थित मुरलीपुरा गांव में कोरोना महामारी का फैलाव रोकने के लिए ग्रामीणों ने ग्राम के मुख्य मार्गों पर बेरिकेड्स (Barricades) लगाकर बाहरी लोगों का प्रवेश बंद (Outsiders closed) कर दिया है। इसके लिए गांव के युवा दिन भर आने जाने वालों की चौकसी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब शहरों में कोरोना कहर बरपा रहा है लेकिन अब इसे गांवों में नहीं घुसने देंगे।

 

नहीं देंगे प्रवेश, कर रहे जागरूक

 

ग्रामीण भंवर कलानिया, लक्ष्मण रोलानिया, समाजसेवी गोपाल घासल, शिवराम जीतरवाल, मदन लाल मीणा आदि ने बताया कि जयपुर के रामगंज में एक दिन में 13 कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए हैं। लेकिन अब यह गति नहीं रुकी तो गांवों तक भी बीमारी फैल जाएगी। इसलिए जल्द ही इसे काबू करना होगा। स्थानीय खेमराज झाझडा ने बताया कि इसके लिए गांव में नाका लगाया गया है। दूसरे इलाके के किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने ग्राम के मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर दी है। साथ ही ग्रामीणों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं आसपास के इलाकों में लोग भामाशाहों व स्थानीय स्तर पर सेनेटाइजर कर रहे हैं।

]]> 67606d48e361ce176ca71fd54fcf4286 2020-04-02T22:16:04+05:30 <![CDATA[ मुख्यमंत्री ने ली बैठक स्वास्थ्य विभाग को निर्देश ]]> कोविड-19 (कोरोना) के व्यापक संक्रमण को रोकने के लिए आने वाले समय में करीब दस हजार वेंटिलेटर एवं अधिक से अधिक टेस्ट किट की जरूरत पड़ेगी। ऎसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर एवं टेस्ट किट का इंतजाम करके रखें। 

आईसीएमआर से रैपिड टेस्ट किट को मंजूरी मिलते ही इनकी जल्दी खरीद करने के निर्देश दिए ताकि अधिक संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके। इस रैपिड टेस्ट किट की मदद से भीलवाड़ा में मास स्क्रीनिंग कर वहां संभावित कम्यूनिटी स्प्रेड को सही समय पर रोका जा सकता है। वेंटिलेटर की खरीद भी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। 

निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों से कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों पर चर्चा की।

भीलवाड़ा जिले को कोरोना का एपीसेंटर बनने से रोकने के लिए हरसम्भव उपाय करने को कहा। जिले से किसी के बाहर जाने को पूरी तरह से रोकने और संदिग्ध रोगियों को आइसोलेशन में रखने के साथ ही व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग एवं जांच करने के निर्देश दिए। 

बुजुर्गों को संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है ऐसे में उन पर विशेष ध्यान दिया जाये। विश्वभर के आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से होने वाली मौतों में सर्वाधिक संख्या 79वर्ष से अधिक की उम्र वाले बुजुर्गों की है। ऐसे में आमजन में जागरूकता पैदा की जाये कि बच्चों एवं बुजुर्गों को दूसरों से ज्यादा घुलने-मिलने नहीं दें जिससे उनमें संक्रमण का खतरा पैदा नहीं हो।

चिकित्सक, नर्सेज एवं अन्य हैल्थ केयर वर्कर्स हमारे अग्रिम योद्धा हैं ऐसे में इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि उन्हें संक्रमित होने से बचाने की पूरी तैयारी रखी जाए। डॉक्टर्स, नसिर्ंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ सहित अन्य हैल्थकेयर वर्कर्स की नियमित अंतराल पर जांच की जाये ताकि किसी के संक्रमित होने का पता सही समय पर चल सके। वीसी के दौरान पूरे प्रदेश के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज एवं निजी चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमण की संभावित स्थिति के लिए की गई तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी ली।

 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया किकेंद्र सरकार की गाइड लाइन को फॉलो करते हुए एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन से निरंतर संपर्क स्थापित कर कोरोना संक्रमण रोकने के सभी उपाय किये जा रहे हैं। पॉजिटिव पाए गए रोगियों के संपर्क में आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

 

भीलवाड़ा जिले पर रखी जा रही है पूरी नजर

 

मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए निर्देशों में दूसरे राज्यों से आये लोगों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के बस एवं अन्य साधनों का समुचित इंतजाम करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों से लोग राजस्थान आ रहे हैं उन राज्यों के प्रशासन से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों के साथ हुई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सामने आए बिंदुओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 54 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। डॉक्टर, नर्सेज एवं अन्य हैल्थकेयर वर्कर्स को हाईरिस्क जोन में रोटेशन पर लगाया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा वर्कफोर्स उपलब्ध रहे। साथ ही नियमित रूप से उनकी जांच भी किये जाने की व्यवस्था जा रही है। उन्होंने कहा कि रैपिड टेस्ट किट को अमेरिकी एजेन्सी एफडीए से मंजूरी मिल गई है और आईसीएमआर से मंजूरी मिलते ही उसकी खरीद की जायेगी ताकि जांच सुविधा का दायरा बढ़ाया जा सके। 

चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि फिलहाल सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 1300 से 1500 तक की प्रतिदिन जांच की कैपेसिटी है। महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज को आईसीएमआर से मंजूरी मिलने के बाद 500 जांच प्रतिदिन और की जा सकेंगी। उन्होंने बताया की अभी जितने संदिग्ध रोगी मिल रहे हैं, उनकी जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध हैं। आने वाले समय में 10 हजार किट्स की आवश्यकता रहेगी। 

आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉ. एस.डी. गुप्ता ने बताया कि भीलवाड़ा कोरोना वायरस का हॉटस्पोट बन सकता है क्योंकि अभी तक 50 प्रतिशत केस अकेले भीलवाड़ा से मिले हैं। उन्होंने कहा कि वहां सर्विलांस के साथ-साथ संक्रमण रोकने के पर्याप्त उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने एफडीए द्वारा अप्रूव किए गए रैपिड डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट किट का इस्तेमाल कर भीलवाड़ा में व्यापक जांच किए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस किट की खासियत यह है कि उससे कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जांच कर सकता है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी पता चल जाता है। सिंगापुर, ताईवान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने व्यापक स्तर पर जांचें कर इस वायरस पर नियंत्रण किया था। 

वीसी में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राजाबाबू पंवार, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी, सवाई मानसिंह अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. वीरेंद्र सिंह, आईआईएचएमआर के चेयरमैन डॉ. अशोक अग्रवाल, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के डॉ. पीआर गुप्ता एवं अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे।

]]> 0e7c7d6c41c76b9ee6445ae01cc0181d 2020-03-28T21:17:39+05:30 <![CDATA[ राजस्थान में जनता कर्फ्यू लाइव- थालियों और तालियों की आवाज से गूंज उठा प्रदेश ]]> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को राजस्थान में जनता कर्फ्यू रहा। शाम को पांच बजते ही प्रदेश तालियों और थालियों की आवाज से गूंज उठा। जो जहां था वो वहीं ठहर गया। घरों से लेकर सड़क तक लोगों ने कोरोना को हराने के लिए जनता कर्फ्यू को सपोर्ट किया। 

 

कोरोनावायरस के कारण राज्य के झुंझुनू और भीलवाड़ा शहर को पहले ही लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 23 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान राज्य में सुबह से ही सड़कें सुनसान नजर आईं। वहीं मंदिर भी लोगों के लिए पहले ही बंद कर दिए गए हैं। वहीं 48 ट्रेनों को 25 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

शनिवार को संक्रमण के छह नए मामले सामने आए हैं। इसमें पांच भीलवाड़ा और एक जयपुर का है। भीलवाड़ा के पांचों संक्रमित अस्पताल स्टाफ के हैं, जो संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आए थे। इसके साथ ही, राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 23 तक पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को भी राजस्थान में कोरोना के आठ मामले सामने आए थे, जिसमें छह भीलवाड़ा और दो जयपुर के थे। प्रदेशवासियों ने जनता कर्फ्यू को सपोर्ट किया, घर में रहे और भाईचारा बनाए रखा। कोटा संभाग के बूंदी में जनता कर्फ्यू के बीच महिलाएं बना रहीं मास्क बना रही हैं।

 

]]> dab49080d80c724aad5ebf158d63df41 2020-03-22T19:47:48+05:30 <![CDATA[ राजस्थान में 31 मार्च तक लॉक डाउन के आदेश ]]> कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रदेशभर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 22 मार्च से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन के निर्देश दिए हैं। इस लॉक डाउन के तहत आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्ति समस्त राजकीय एवं निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां एवं सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए लोगों का घरों में रहना बेहद जरूरी है।

आज यहाँ निवास पर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की। संकट के इस दौर में सरकार प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। आमजन कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्णयों और एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो।

 

निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों के अुनरूप दैनिक आधार पर अलग-अलग विभागों संबंधी सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं उनको क्रियान्वित कराए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं परिवहन श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है। इस ग्रुप में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शासन सचिव खाद्य एवं आपदा प्रबंधन, शासन सचिव सामान्य प्रशासन, शासन सचिव श्रम और संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव सदस्य होंगे। यह कोर ग्रुप लॉकडाउन एवं अन्य पाबंदियों के कारण आम जनता विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग की आवश्यकताओं हेतु लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनी अभिशंषा करेगा।

आपदा के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रूपए एवं दो रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं। 

शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स, दिहाड़ी मजदूरों एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं, को एक अप्रेल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। 

कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पडे़, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रेल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा।

मेरी अपील है कि लॉक डाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रोहित कुमार सिंह, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

]]> 384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3b 2020-03-22T07:57:30+05:30 <![CDATA[ भीलवाड़ा मे कारोनो वायरस के 5 और पोजिटिव संख्या पहुंची 11,WHO की टीम पहुंची ]]> भीलवाड़ा मे कोरोना का कहर ने सुरसा की तलह अपना मुहं दिया है मानो कोरॅना से पोजिटिव की संख्या 6 से बढकर 11 हो । यह सभी पोजिटिव बागंड हास्पीटल के क्रमिक है ।

 

14 की रिपोर्ट मे से 5 पोजिटिव

 

भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड मे भर्ती 28 मै से 14 की कल भेजी गई जाःच रिपोर्ट मे से 5 जनो मे पोजिटिव आई है । भीलवाड़ा WHO की  टीम पहुची

भीलवाड़ा प्रदेश मे नबंर वन पहुंचा

 

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ता जा रहा दायरा, पिछले 12घंटे में राजस्थान में सामने आए 6 नए पॉजिटिव केस, अकेले भीलवाड़ा में 5 नए पॉजिटिव, जबकि 1 पॉजिटिव जयपुर से आया सामने। भीलवाड़ा के पांचों पॉजिटव निजी अस्पताल के कार्मिक ।

 

 

डाॅ मित्तल का परिवार सहित बागंड स्टाफ आईसोलेशन मे भर्ती

 

भीलवाड़ा मे कोरोना वायरस का कहर शहर के ब्रजेश बागंड मेमोरियल अस्पताल की देन है वही से चिकित्सक ( डाॅ मित्तल) को छोडकर एक अन्य चिकित्सक की देन है । कल संदिग्ध कारोना वायरस के भर्ती 14 रोगियों के भेजे गए सेंपल की रिपोर्ट आ गई है इनमे से 5 पोजिटिव आए है ।। महात्मा गाँधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में डाॅक्टर आलोक मित्तल उनकी पत्नी सीमा तथा उनके दोनो बच्चों सहित बागंड हास्पीटल का सटाफ सहित कुल 28 जने निगरानी मे है जिनमे से डाॅ मित्तल सहित 4 जनो की रिपोर्ट पोजिटिव आई है तथा अभी उनकी पत्नी व बच्चों सहित 14 जनो की रिपोर्ट मे से 5 पोजिटिव आए है । विश्वस्त सूत्रो के अनुसार भीलवाड़ा मे कोरोना वाररस के पोजीटिव रोगियो की संख्या कलीब 15 तक पहुंचने की संभावनाएं बथाई जा रही है लेकिन यह सब रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ।

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