याचिका में नए वार्डों के गठन, आरक्षण व्यवस्था और सीमांकन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई थी। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार की परिसीमन प्रक्रिया को वैध ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप से इनकार किए जाने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन शेष नहीं रही है।

मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम संभव

सूत्रों के अनुसार, Rajasthan State Election Commission मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस बार आचार संहिता लगभग 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान नई सरकारी योजनाओं की घोषणा, शिलान्यास, भूमिपूजन और तबादलों जैसे प्रशासनिक निर्णयों पर प्रतिबंध रहेगा।

अप्रैल मध्य तक पूरी हो सकती है चुनाव प्रक्रिया

प्रशासनिक तैयारियों के अनुसार, पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया अप्रैल मध्य तक संपन्न कराई जा सकती है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की तिथियां तय की जाएंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों ने अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। गांव-गांव बैठकों और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है।

लोकतंत्र की बुनियाद हैं पंचायत चुनाव

पंचायत चुनाव ग्रामीण स्वशासन की नींव माने जाते हैं। सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान और जिला प्रमुख जैसे जनप्रतिनिधि गांवों में विकास कार्यों की दिशा तय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई जनप्रतिनिधि संस्थाएं तय समय में गठित हो सकेंगी।

राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की नजर अब चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। प्रदेश भर में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं।

क्या है आदेश में मुख्य बिंदु?

जिला परिषद एवं पंचायत समिति के वार्ड चुनाव – EVM से

ग्राम पंचायत सरपंच एवं वार्ड पंच चुनाव – मतपत्र से

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

आदेश की प्रति सभी संभागीय आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत/कलेक्टर) तथा संबंधित विभागों को प्रेषित कर दी गई है। साथ ही आयोग की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश को पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

- लहुलूहान पिडि़ता को अस्पताल में कराया भर्ती

- राजनगर थाने में परिजनों ने कराया मुकदमा दर्ज

- घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

 राजसमंद। जिले में राजनगर थाना अन्तर्गत बडारड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 12 वर्ष की मासूम बच्ची को घर में अकेली होने का मौका देखकर एक हैवान युवक ने दुष्कर्म जैसी घीनोनी वारदात को अन्जाम देने का मामला सामने आया हैं। परिजन घर आए तो लहूलुहान हालत में पड़ी बच्ची को तुरन्त आरके जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर बच्चीं का इलाज करवाया जा रहा है। परिजनों ने ईलाज के दौरान राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार फिलहाल पीडि़ता खतरे से बाहर हैं। राजनगर थाना प्रभारी योगेश योगेश चौहान ने बताया कि बडारड़ा क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी और उसके मां व पिता खेत पर गए हुए थे। इस दौरान मजेरा तहसील देलवाड़ा हाल बडारड़ा निवासी दिनेश भील वहां आया और देखा की बालिका घर में अकेली हैं। इस मौके का फायदा उठाकर उसने बालिका के साथ दुष्कर्म कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर घायल हो गई। घटना की सूचना पर परिजन घर पहुंचे तो बालिका को लहू लोहान हालत में देख कर चौंक गए। जिसके बाद तुरंन्त परिजन बालिका को लेकर आरे जिला अस्पताल पहुंचे व इलाज करवाने के साथ ही उसके पिता ने राजनगर थाने में जाकर मजेरा, देलवाड़ा हाल बडारड़ा निवासी दिनेश भील के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन कर दिया, जो संभावित जगह पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया कि पीडि़त बालिका पांचवीं कक्षा में अध्ययनरत है और पुलिस द्वारा पीडि़ता के न्यायालय में बयान पंजीबद्ध करवाने की कार्रवाई भी चल रही है।

मजदूरी व खेत सिजारी का कार्य करता है आरोपी

बडारड़ा सरपंच गणेश कुमावत ने बताया कि आरोपी दिनेश भील पहले से शादीशुदा है और यहां पर मजदूरी व खेत सिजारी का कार्य करता है। आरोपी अपनी पत्नी, उसकी एक बच्ची और साली के साथ किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान उसने घटना को अंजाम दिया। आरोपी दिनेश भील मूलत देलवाड़ा क्षेत्र के मजेरा गांव का निवासी हैं। मामले को लेकर राजनगर थाने में एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी हैं। लेकिन आरोपी का अभी तक कोई सुराग नही लगा है। इस तरह की गंभीर घटना को लेकर बडारड़ा व आसपास के क्षेत्र के लेागो में आक्रोश व्याप्त हैं। वहीं ग्रामीण आरोपी के खिलाफ सख्त कारवाई करने की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले के खिलाफ याचिका में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने गहलोत की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सात अगस्त की पेशी से राहत देने की मांग की थी।

अब सीएम अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा या फिर वह हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अशोक गहलोत ने पुनर्विचार याचिका दायर कर विभिन्न कारणों का हवाला देकर पेशी से राहत की गुजारिश की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीएम अशोक गहलोत को सात अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं।

ये है मामला
इसी साल मार्च महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शेखावत ने कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उनके चरित्र का हनन किया, बल्कि उनकी दिवंगत मां को भी आरोपी करार दिया। छह जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत ने गहलोत को सात अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंप चुकी है। दरअसल, फरवरी 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तेज गर्मी करने के पीछे इंटेनसिटी (तीव्रता) वाले पश्चिमी विक्षोभ है। इन विक्षोभ के कारण ही आंधी चलती है और ओले, बारिश का दौर चलता है, जिससे मार्च-अप्रैल में तापमान कंट्रोल रहता है। इस बार राजस्थान समेत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को नहीं मिला है। इसके कारण इन राज्यों में भी गर्मी तेज हो गई।

26 फरवरी से बढ़ने लगेगी गर्मी
राजस्थान में पिछले दो दिनों से तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन 26 फरवरी से इसमें फिर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत में एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे हवा की दिशा पश्चिमी हो जाएगी। इससे पाकिस्तान से गर्म हवा राजस्थान में आने लगेगी और तापमान तेजी से बढ़ने लगेंगे।

35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया तापमान
पिछले दो दिन से लगातार तापमान में हो रही मामूली गिरावट के कारण कई शहरों में अब दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। दो दिन पहले भीलवाड़ा, पिलानी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू समेत अन्य कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, जो अब गिरकर 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है।

लंपी रोग ने राजस्थान के कई जिलों में जमकर कहर बरपाया. इस रोग के कारण गोवंश की मौत होने से पशुपालकों पर दोहरी मार पड़ी. दूधारू पशु की मौत के बाद कई पशुपालकों के सामने घर का खर्चा निकालना मु​श्किल हो गया था. परेशानी के इस वक्त में सरकार ने पशुपालकों को संबल प्रदान करते हुए पांच साल से बंद पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया है. केन्द्र सरकार ने नेशनल लाइव स्टोक मिशन के तहत रिस्क मैनेजमेंट के तहत संचालित पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया है. द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को जिले में पशुओं का बीमा करने के लिए अ​धिकृत किया गया है.

पशुपालन विभाग के अ​धिकारियों की माने तो प्रत्येक परिवार के अ​धिकतम पांच पशुओं का बीमा किया जाएगा. जिले में लंपी से ग्रसित अबतक तीन हजार से अधिक गौ व भैंसवंश की मौत हो चुकी है. अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत पशुओं का बीमा करवाने के लिए बीमा का वा​र्षिक भुगतान 4.42 प्रतिशत पशुपालक को देना होगा, जो प्रीमियम दरें एससी एसटी व बीपीएल पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70 प्रतिशत अंश केन्द्र व राज्य सरकार वहन करेगी. पशुओं की कीमत पशुओं के स्वास्थ्य व दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर पशु चिकित्सक व बीमा कंपनी के प्रतिनि​धियों की और से तय की जाएगी.

पशुपालकों को बीमा कराने के लिए कई सहुुलियत प्रदान की है, बीमा कराने के लिए पशुपालकों को नजदीकी पशु चिकित्सा केन्द्र पर प्रभारी से सम्पर्क करना होगा. जहां पर वो अपने पशु का आसानी से बीमा करवा सकता है. हालांकि आवेदन पत्र, पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशु के कान में लगे टैग सहित फोटो, बीपीएल कार्ड, एससीएसटी से संबंधित दस्तावेज की प्रति, बैंक का नाम,खाता संख्या, आईएफसी कोड, आधार कार्ड, प्रीमियम रा​शि पशुपालक को देनी होगी.पशु का टैग खोने पर कंपनी को 48 घंटे के अंदर इसकी सूचना कंपनी को देनी होगी.

पशु की मौत हो जाने पर कंपनी को मोबाइल, ईमेल आदि पर सूचना देनी होगी. बीमा प्रमाण पत्र, क्लेम फार्म भरकर बीमा कंपनी को उपलब्ध कराना होगा, मृत पशु की मौत पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा.

नई दिल्ली. REET 2022: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरईईटी) 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी अब 23 मई की सुबह 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या reetbser2022.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

सफल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन विंडो 25 से 27 मई तक के लिए खोली जाएगी. इस संबंध में सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

जुलाई में आयोजित होगी रीट 2022 परीक्षा
बता दें कि रीट 2022 परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को होगा. परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी. पेपर 1 (स्तर 2) की परीक्षा सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी, जबकि पेपर 2 (स्तर 1) की परीक्षा दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 14 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

REET 2022: आवेदन प्रक्रिया
रीट की आधिकारिक साइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर विजिट करें.
यहां होम पेज पर उपलब्ध रीट 2022 के लिंक पर क्लिक करें.
रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और सब्मिट कर दें.
अब आवेदन फॉर्म भरें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
सबसे लास्ट में इसका एक प्रिंट करके रख लें.

कुछ संकट ऐसे हैं जिनके लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर तो जिम्मेदार नहीं है लेकिन इन संकटों से निजात दिलाना राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है. सरकार इन संकटों से जूझ भी रही है और इनके जल्द से जल्द निस्तारण के प्रयास भी कर रही है लेकिन संकट हैं कि एक के बाद एक थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. पहले भी कई तरह के संकट सरकार की परेशानी बढ़ा चुके हैं और सरकार उनसे उबरी भी है. लेकिन अब प्रदेश चुनावी मोड पर आ चुका है. लिहाजा विपक्ष भी हर मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है. प्रत्येक मामले में सरकार को सीधे तौर पर घेरा जा रहा है.

सरकार के सामने आ रहे ये एक के बाद एक बड़े संकट
– कोयले की कमी से खड़ा हुआ बिजली संकट सरकार के सामने बड़ी चुनौती है.
– बिजली कटौती शुरू होने से जनता में रोष पनप रहा है.
– भीषण गर्मी में कई जगहों पर पेयजल का संकट भी खड़ा हो रहा है.
– पानी की किल्लत होने से जगह-जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं.
– पशुओं के लिए चारे का बंदोबस्त करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है.
– अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है.
– जगह-जगह हुई अपराध की बड़ी घटनाओं सरकार की चिंता बढ़ी हुई है.
– करौली के बाद अलवर में हुई घटना ने भी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है.
– जगह-जगह साम्प्रदायिक तनाव और बढ़ता जातिगत वैमनस्य भी सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.
– प्रदेश में सामने आ रहे भ्रष्टाचार के बड़े मामलों से भी सरकार की चिंतित है.

एक-दूसरे के पाले में डाल रहे हैं गेंद
इन संकटों पर सियासत भी खूब हो रही है. विपक्ष हमलावर है और सरकार को घेरने में लगा है. वहीं राज्य सरकार कई मामलों को बीजेपी और केन्द्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश कर रही है. सरकार पर संकट कई तरह के हैं लेकिन सीएम गहलोत की पहचान संकटमोचक के तौर पर है. उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा संकटों से भी सरकार जल्द ही उबर जाएगी.

राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर का मामला ठप पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में अब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने भी बयान जारी किया है। तोगड़िया ने रविवार को कहाकि मंदिरों का तोड़ा जाना हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास है। गौरतलब है कि अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर तोड़ दिया गया था। स्थानीय लोगों का दावा है मंदिर 300 साल पुराना था और उसे गिराए जाने के दौरान गर्भगृह में स्थापित देव मूर्तियों का निरादर किया गया। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई पर भी चिंता जताई।

कहा-मंदिर नहीं टूटने चाहिए
तोगड़िया ने कहाकि यह दुखद है। मंदिर नहीं टूटने चाहिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक मत हों कि देश में जहां भी उनकी सरकार है वहां मंदिर नहीं टूटेंगे क्योंकि मंदिर टूटना हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास है। गौरतलब है कि अलवर के राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 14 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान एक प्राचीन मंदिर को ढहाने को लेकर विवाद हो गया था। इसे लेकर कांग्रेस-भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है।

लाउस्पीकर को लेकर कोर्ट के निर्देश का हो पालन
देश के धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउडस्पीकर हटाने और वैध रूप से लगे लाउडस्पीकर की आवाज धीमी या सीमा के भीतर रखने को लेकर चलाए गए अभियान पर तोगड़िया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों-निर्देशों का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने चाहिए और यदि मस्जिद में लाउडस्पीकर रखना है तो उसकी आवाज परिसर से बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। 

महंगाई के चलते लोग कर रहे सुसाइड
महंगाई के संबंध में विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बढ़ती महंगाई का अलम यह है कि देश में आम आदमी आत्महत्या करने के कगार पर आ गया है। उन्होंने कहाकि मंहगाई पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल/डीजल पर उत्पाद शुल्क तथा वैट कम करना चाहिए। तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाए जाने की जरूरत पर भी बल दिया।

जयपुर. राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरा इस्तीफा 1998 से सोनिया गांधी के पास है. जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलेगा तो किसी को पता नहीं चलेग. यह काम रातोंरात हो जाएगा. इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होंगे. इसलिए मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने यह बातें राजस्थान राज्य सेवा परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहीं.

दो दिन पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद की चर्चा तेजी से शुरू हो गई थी कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी क्या नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही है? क्या पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को कमान सौंपने जा रही है? आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चर्चा पर खुलकर जवाब दिया. जयपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने ने कहा कि उनका इस्तीफा परमानेंट सोनिया गांधी के पास में रखा हुआ है. सोनिया गांधी अधिकृत है वह जब चाहे फैसला कर सकती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें. मैं दो-तीन दिन से ऐसी चर्चा सुन रहा हूं कि मुख्यमंत्री बदल रहा है. जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानोंकान भनक नहीं लगेगी.

दरअसल इस चर्चा की शुरुआत कब हुई जब सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान में सरकार और संगठन का फीडबैक रखा और सचिन पायलट ने 2023 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में फिर से वापसी में नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे. तब से यह चर्चा चल रही है कि क्या सोनिया गांधी राजस्थान में सीएम बदलने जा रही हैं?

पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कार्यक्रम में डेढ़ साल पहले उनकी सरकार गिराने की साजिश की फिर याद दिलाने की कोशिश की. राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि प्रशांत कुमार ने जिस तरीके से राजस्थान समेत चार राज्यों के चुनाव को लेकर फीडबैक दिया कि इन राज्यों में वापसी कैसे मुमकिन है. उसमें राजस्थान में नेतृत्व का एक मसला भी शामिल माना गया है. इसी को देखते हुए राजस्थान में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व में राजस्थान को लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रहा है.

जयपुर. राजस्थान में अजमेर के बाद अब तीन अन्य जिलों धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. सीकर जिले के कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. सांप्रदायिक सौहार्द विपरीत नारेबाजी की भी अनुमति नहीं होगी. वहीं धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट आरके जायसवाल ने आदेश में बताया कि आगामी धार्मिक त्यौहारों-जयंतियों एवं शोभा यात्राओं के मध्य नजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है जिससे जनसाधारण को सुरक्षा एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है.

इसको देखते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक होगी. इसके लिए पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.

धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि राजस्थान के तीन जिलों में धारा 144 लागू करने के बाद लोगों को इनके नियमों का पालन करना होगा. कलेक्टर द्वारा आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेखित किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेशों में इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी भी बिना अनुमित के आयोजित किए जा रहे हैं. इससे जिले की यातायात और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है. इसको लेकर आमजन की सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू की जा रही है.

इन नियमों का करना होगा पालन
1- सीकर जिले में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस व प्रदर्शनी के निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसको लेकर पहले से ही एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.
2- रैली जुलूस या फिर अन्य किसी आयोजनों को दौरान जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है.
3- सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ने की भावना से लगाए जाने वाले भड़काऊ नारों पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही किसी तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं होगी.
4- रैली और जुलूस के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग या प्रदर्शन करने पर रोक होगी.
5- जुलूस प्रदर्शनी में मोटर वाहन अधिनियम 1988 2019 और 2021 के प्रावधानों की पालना भी करनी होगी.

--आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

उदयपुर/जयपुर, 07 अप्रेल, गुरूवार ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद एवं उदयपुर इकाई द्वारा आज राजसमंद में संयुक्त कार्यवाही करते हुये नैन सिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी व उसके दलाल वजहराम गुर्जर, तरूण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वह यातायात सलाहकार का कार्य करता है, उसके प्रेषित किये हुए लाईसेंस बनाने की एवज में नैन सिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रति लाईसेंस 1150 रूपये (डी.टी.ओ. के 500 रूपये, आनन्द सिंह यातायात निरीक्षक के 500 रूपये एवं संबंधित लिपिक मुकेश कुमार के 150 रूपये) के हिसाब से प्रति लाईसेंस लिया करते थे। अब जिला परिवहन अधिकारी द्वारा प्रति लाईसेंस 1750 /- रुपये कमीशन के रूप में मांगे जा रहे हैं तथा 15 फरवरी के बाद से लाइसेंसों को पास नहीं किया जा रहा है। नैन सिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी द्वारा दो महिने के बकाया कमीशन के रूप में 2 लाख 61 हजार रूपये उसके दलाल वजहराम गुर्जर ( प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार के सुपरविजन में एसीबी राजसमंद इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अनूपसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय पुलिस निरीक्षक श्री हरीशचन्द्र तथा टीम द्वारा आज राजसमंद में ट्रेप कार्यवाही करते हुए दलाल वजहराम गुर्जर ( प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 50 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर नैनसिंह सोढ़ा जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद व दलाल तरुण कुमार ( प्राईवेट व्यक्ति) को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा जिला परिवहन अधिकारी के राजसमंद एवं जयपुर स्थित आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

जयपुर. प्रदेश के 50 स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम (Local Body Election Results)  के बाद अब बीजेपी अब आत्ममंथन के दौर में आ गई है. पंचायती राज चुनावों में तो बीजेपी (BJP) ने विपक्ष में रहते हुए भी अपनी कामयाबी का परचम लहराया था, लेकिन निकाय चुनाव में तो लगभग आधा दर्जन जिलों से उसका पूरी तरह से सफाया हो गया है. अब पार्टी हारने वाले जिलों से जमीनी हकीकत की रिपोर्ट मंगवा रही है. इस हार में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं.

बीजेपी अब उसकी तह में जाने की कोशिश कर रही है. संकेतों की हकीकत सामने आने पर इन गतिविधियों में शामिल रहने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है. बताया जा रहा है कि करीब 5 जिलाध्यक्षों समेत इनके जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की भी छुट्टी हो सकती है.

निकाय चुनाव के परिणामों में औंधे मुंह गिरी है पार्टी
'बूथ जीता- चुनाव जीता' का नारा देने वाली बीजेपी पिछले दिनों 12 जिलों के 50 निकाय में हुए चुनाव के परिणामों में औंधे मुंह गिरी है. इन चुनाव परिणामों ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है. पूर्वी राजस्थान के लगभग 32 निकायों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इनमें दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर,भरतपुर, करौली और बारां में पार्टी को जबर्दस्त शिकस्त मिली है. इन जिलों के परिणाम पार्टी के लिए किसी शॉक से कम नहीं है. प्रदेश नेतृत्व ने इन जिलों की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी सीक्रेट रिपोर्ट मंगवाई है.

हार के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?
इस पड़ताल में देखा जाएगा कि धरातल में कहां पार्टी कमजोर रही. हार के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं. उन पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी भी की जा रही है. इस पड़ताल में गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं की तलाश की जा रही है. इन पांचों जिलो के अध्यक्ष पार्टी के निशाने पर हैं. इन जिलों के जिलाध्यक्षों गाज गिर सकती है. वहीं लापरवाह रहे जिला और संभाग प्रभारियों को भी बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं.

जयपुर. पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत (North India) के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी तथा हिमालय (Himalaya) की ओर से तेज ठंडी हवाओं के बहने का दौर जारी है. इसके प्रभाव से राजस्थान (Rajasthan) के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. राज्य के कई हिस्से शीतलहर (Cold Wave) और पाले की चपेट में हैं. मौसम विभाग (IMD) के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में सर्दी का यह असर 31 दिसंबर तक बने रहने की संभावना है.

उन्होंने बताया कि पिछले दो दिन से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में सक्रिय होने के कारण देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई. इसकी वजह से बीती रात प्रदेश में तेज ठंडी उत्तरी हवाओं के प्रभाव से अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और कई हिस्से शीतलहर और पाले की चपेट में आ गए. उन्होंने बताया कि सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान में चूरू में 0.6 डिग्री सेल्सियस जबकि पूर्वी राजस्थान में भीलवाड़ा में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर शीतलहर से अति शीतलहर और पाला पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग के अनुसार सोमवार सुबह सबसे कम न्यूनतम तापमान राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 0.6 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में एक डिग्री, पिलानी-चित्तौड़गढ़ में दो-दो डिग्री, सीकर-श्रीगंगानगर में तीन-तीन डिग्री, टोंक-ऐरनपुरा में चार-चार डिग्री, जोधपुर-अजमेर में पांच-पांच डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर-बूंदी-अलवर-जयपुर में छह-छह डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर-सवाईमाधोपुर में सात-सात डिग्री सेल्सियस, कोटा-फलौदी में नौ-नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

उदयपुर (Udaipur). राजस्थान (Rajasthan)की पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजसमन्द विधायक किरण माहेश्वरी का रविवार (Sunday) देर रात कोरोना से निधन हो गया. वे पिछले कई दिनों से गुडगांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी. आज पार्थिव देह उदयपुर (Udaipur) लाई जाएगी.

गौरतलब है कि गत 28 अक्टूबर को मती किरण माहेश्‍वरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. उन्हें बुखार आने और सांस में तकलीफ के बाद कोरोना की पुष्टि हुई थी. इसके अगले ही दिन उन्हें उदयपुर (Udaipur) के गींताजली अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. रिपोर्ट आने से पहले वे लगातार चुनावी कार्यक्रमों और पार्टी गतिविधियों में सक्रीय रहीं थीं. स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर 7 नवम्बर को उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिये मेदान्ता अस्पताल शिफ्ट किया गया था. बताया गया है कि विधायक माहेश्वरी को लोकसभा (Lok Sabha) अध्यक्ष डॉ ओम बिरला ने एहतियातन अहमदाबाद (Ahmedabad) या गुडगांव के बडे अस्पताल में उपचार लेने की सलाह दी थी.

● कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइस

नाइट कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे शादी समारोह, शादी में आने-जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, गृह सचिव एनएल मीणा ने कहा- ’अगर शादी से लौट रहे व्यक्ति को रोके पुलिस, तो मोबाइल में शादी का कार्ड दिखा सर्केगे लोग, मोबाइल में शादी समारोह की फोटो भी दिखा सरकेगे लोग, शादी का कार्ड या फ़ोटो दिखाने पर पुलिस नहीं करेगी किसी को परेशान। जनता गाइल लाइस का करें सख्ती से पालना वरना कार्यवाही और जूर्माना लगाया जा सकता है। साथ में रखे मोबाइल में शादी का कार्ड, जनता की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार आई हरकत में।

● मौजूदा स्थितियों और वायरस को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा

राजस्थान में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे है। पिछले तीन दिनों से कोरोना विस्फोट हो रहा है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम हाउस पर रविवार दोपहर प्रदेश में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा स्थितियों और वायरस को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों का जायजा लिया। सीएम गहलोत ने बैठक में मौजूद अफसरों से कहा कि हमारी प्राथमिकता जीवन को बचाने, पर्याप्त उपचार देने और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए पीपीएल को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में सचिव, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त, डीजीपी, कोर ग्रुप के अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद रहे। इसके अलावा जिला कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल सहित अन्य नोडल अफसर वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए सीएम द्वारा ली गई मीटिंग से जुड़े।

खान विभाग के एसीएस डाॅ. सुबोध अग्रवाल आज वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से खान विभाग के फिल्ड अधिकारियों से रुबरु हो रहे थे. उन्होंने बताया कि जून माह से ही प्रदेश में इन्हीं महीनों की गत साल की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा है, सितंबर, 2019 के 314 करोड़ 75 लाख की तुलना में सितंबर, 20 में 390 करोड़ 27 लाख का राजस्व अर्जित किया है. कोरोना के कारण अप्रेल-मई माह में प्रभावित राजस्व संग्रहण में अब केवल 5.94 प्रतिशत की कमी रही है जिसे इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. डाॅ. अग्रवाल ने एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि इस योजना के दायरें में आने वाले सभी बकायादारों से सीधे संपर्क कर योजना का लाभ बताते हुए शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें.

उन्होंने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार एमनेस्टी योजना में 80 करोड़ रु. की वसूली की संभावना है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्सन सेंटर और एक्सेस रेवेन्यू कलेक्सन सेंटरों (आरसीसी, ईआरसीसी) की रवन्ना व्यवस्था को और अधिक चाकचोबंद करने के उपाय खोजे जाए ताकि छिजत को रोका जा सके. एसीएस डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि बजरी की रिप्लेनिशमेंट की 74 स्टडी करवाई जानी है जिसमें से 27 स्टडी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है. उन्होंने रिप्लेनिशमेंट की शेष 47 स्टडी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्टडी रिपोर्ट अतिशीघ्र तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि बजरी के अवैध निर्गमन और अवैध खनन के मामलों में एक मोटे अनुमान के अनुसार 80 प्रतिशत हिस्सेदारी बजरी के अवैघ निर्गमन की है. डॉ सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों को बजरी के अवैध निर्गमन और अवैध खनन के विरुद्ध जांच और कार्यवाही करते समय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य से आवष्यक समन्वय बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि अवैध गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई हो सके.

डाॅ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य की नई खनिज नीति पर सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा गुजरात, कर्नाटक, गोआ, मध्यप्रदेश और केरल की खनिज नीति का अध्ययन कर लिया गया है. अब 3 दिवस में स्थानीय अधिकारियों और विशेषज्ञों से भी चर्चा करने को कहा गया है. वीसी में उन्होंने सीएमआईएस पोर्टल, संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री व खान मंत्री के निर्देशों, न्यायालयों के प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत करने सहित विचाराधीन प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए. निदेशक खान एवं भूविज्ञान केबी पाण्डया ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने और राजस्व बढ़ोतरी के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. संयुक्त सचिव ओम कसेरा ने बताया कि विभाग द्वारा नई नीति तैयार करने के साथ ही नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है. वीडियो काॅन्फ्रेसिंग में उप सचिव माइन्स नीतू बारुपाल व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व फिल्ड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. दरअसल पिछले दिनों खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए. उसके बाद से ही विभाग के एसीएस सहित तमाम अधिकारी मुस्तैदी से अवैध खनन को रोकने और राजस्व बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं. अवैध बजरी पर भी प्रभावी कार्रवाई के लिए अभियान की रूपरेखा इसी दौरान तैयार की गई थी. 

जयपुर, 29 मई। प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं सहकारिता श्री नरेश पाल गंगवार ने कहा कि 1 जून से शुभारम्भ हो रही उपज रहन ऋण योजना के तहत जून माह में राज्य के 25 हजार किसानों को जोड़कर लाभ प्रदान किया जाये। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों के उपज बेचान से जुड़े हितों की सुरक्षा सम्भव हो सके। उन्होंने कहा कि योजना में पात्र समितियों का दायरा बढ़ाकर इसे 5500 से अधिक किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके।

3 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा रहन ऋण

श्री गंगवार शुक्रवार को पंत कृषि भवन में उपज रहन ऋण योजना, फसली ऋण वितरण एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं पर जिलों में पदस्थापित सहकारिता के अधिकारियों एवं व्यवस्थापकों को विडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रूपये एवं बड़े किसानों को 3 लाख रूपये रहन ऋण के रूप में देेने के लिए योजना जारी की है। इसमें किसान को उसकी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा। किसान बाजार में अच्छे भाव आने पर अपनी फसल को बेच सकता है। यह योजना किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकता को पूरी करने तथा कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में मददगार साबित होगी।

कार्मिकों के लिए आयेगी प्रोत्साहन स्कीम 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान की यह योजना भारत में सबसे कम ब्याज दर 3 प्रतिशत पर किसान को रहन ऋण देने की विशेष पहल है। जो किसानों एवं समितियों की आय में वृद्धि करेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि सहकारी समितियां अपने आस-पास के गोदामों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक किसानों को उपज रहन ऋण देकर उनकी तात्कालिक आवश्यकतों को पूरा करने में मदद करें। योजना में अच्छे कार्य करने वाली समितियों के कार्मिकों के लिए शीघ्र ही एपेक्स बैंक द्वारा प्रोत्साहन स्कीम जारी की जायेगी।

4.44 लाख मै.टन सरसों एवं चना की हुई खरीद 

श्री गंगवार ने कहा कि कोविड-19 महामारी में केवीएसएस एवं जीएसएस घोषित गौण मण्डियां बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और 427 गौण मण्डियां ऑपरेशनल होकर किसानों को अपने खेत के नजदीक ही उपज बेचान की सुविधा दे रही है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद में जीएसएस को जोड़ने से किसानों को अपने नजदीकी उपज बेचान की सुविधा मिलने से खरीद कार्य में गति आयी है। जो खरीद पहले 58 दिन में होती थी, आज वह 26 दिन में ही पूरी हो रही है तथा किसानों के खाते में तीन से चार दिन में भुगतान भी हो रहा है। 27 मई तक 1 लाख 76 हजार 434 किसानों से 4 लाख 44 हजार 628 मै.टन सरसों एवं चना की खरीद हो चुकी है, जिसकी राशि 2 हजार 64 करोड़ रूपये है। इसमें से 1 हजार 723 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को हो चुका है।

4295 करोड़ रूपये फसली ऋण का हुआ वितरण 

उन्होनें कहा कि राज्य के 13 लाख 18 हजार 177 किसानों को 4 हजार 295 करोड़ रूपये का सहकारी फसली ऋण का वितरण हो चुका है। उन्होंने भरतपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बारां एवं जालौर जिलों में ऋण वितरण की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संबंधित जिले इस कार्य में गति लाये और शीघ्र फसली ऋण वितरण करे।

श्री गंगवार ने कहा कि हमारी मंशा है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को किसान की समस्या समाधान एवं सुविधाओं के लिए सिंगल विड़ों के रूप में विकसित किया जाये।वी.सी. के दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता, मार्केटिंग बोर्ड के निदेशक श्री ताराचन्द मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) श्री जी.एल. स्वामी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) श्री भोमाराम ने भी संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की।

तंबाकू, पान और सिगरेट को लेकर ये नियम अब भी सख्त

गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान-मसाल आदि उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक तो हटा ली गई है लेकिन इनके सेवन को लेकर नियम अब भी सख्त रखे हैं। नियमानुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इनका सेवन वर्जित रहेगा और कानून इस नियम के उलंघन पर सजा का प्रावधान भी बरकरार है।

गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान,गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री को हटाया है. हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा. आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है.

पार्क भी खुलेंगे

लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सेनेटाइजेशन की शर्ते सुनिश्वित करते हुए टैक्सी, आटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दी है. सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह सात बजे से शाम 6.45 बजे तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है.

उल्लेखनीय है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में इन गतिविधियों की पहले से अनुमति थी. संशोधित आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि हाथ रिक्शा, कियोस्क,खाने की छोटी दुकानें, जूस, चाय और अन्य सामान की दुकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है लेकिन स्वच्छता, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. इसके साथ ही लोगों के एकत्र होने पर लगी रोक पहले की तरह जारी रहेगी.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार को ई-मित्र कियोस्क के संचालन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निर्धारित की गई शर्तो एवं मापदण्डों की पूर्ण पालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि राशन डीलर को ई-मित्र कियोस्क के संचालन हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी। उचित मूल्य दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राशन वितरण का कार्य बाधित नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखना होगा।

*पीडीएस के बजट का उपयोग ई-मित्र कियोस्क संचालन में नहीं किया जाए*

श्री मीना ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपलब्ध बजट या राशि का उपयोग ई-मित्र कियोस्क के संचालन में नहीं कर सकेगें। उन्होने बताया कि राशन डीलर को ई-मित्र केन्द्र स्थापित करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय, तकनीकी या अन्य कोई सहायता नहीं दी जाएगी। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों की पालना नहीं करने पर नियमानुसार लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।