राजसमन्द / राजसमंद भाजपा में कलह, बागीयों ने खोला निर्दलीय मोर्चा, लेकिन भाजपा के लिए महिला आरक्षण का पेंच फंसा
2008 से 2023 तक राजसमंद विधानसभा की महिला के हाथ में है बागडोर
राजसमंद @भाजपा द्वारा राजस्थान में दूसरी लिस्ट जारी करने पर ही राजसमंद में बवाल होना चालू हो गया है इस बवाल के पीछे जो मांग है वह है कि लोकल को टिकट देकर यहां पर चुनाव कराया जाए लेकिन पार्टी द्वारा महिला आरक्षण के पेज पर फंसे हुए मामले को लेकर वर्तमान विधायक दीप्ती माहेश्वरी को टिकट दे दिया गया. जिससे राजसमंद में भाजपा में कलह बनी हुई है.
राजसमंद विधानसभा की विधायक दिप्ती माहेश्वरी द्वारा लगातार इन 2 वर्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करती रही जिससे उनको लाभ मिल सकता है. वही राजसमंद विधानसभा की विधायक दिप्ती माहेश्वरी राजस्थान विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली विधायका भी है. जो जनता की आम समस्याओं को विधानसभा में लगातार उठाती रही है. पार्टी को महिला होने के साथ इन सभी पॉजिटिव कार्यों का लाभ भी मिल सकता है.
मिली जानकारी के अनुसार :- राजसमंद विधानसभा पर एक नजर
राजसमंद विधानसभा में 2023 में नए वोटर 71704 जुड़े हैं वही पुराने वोटर की संख्या 2,27931 है. पुरुष 115780 व महिला 112151 है.
राजसमंद विधानसभा चुनाव पर एक नजर
वर्ष पार्टी वोट प्रतिशत
2013 बीजेपी 84263 58.30%
कांग्रेस 53,688 37.14%
नोटा व अन्य 5051 3.49%
2013 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी किरण माहेश्वरी, व कांग्रेस प्रत्याशी हरि सिंह राठौड़ थे.
वर्ष पार्टी वोट प्रतिशत
2018 बीजेपी 89,709 55.10%
कांग्रेस 53,688 39.98%
नोटा व अन्य 5051 2.77%
2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी किरण माहेश्वरी, व कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी थे.
उपचुनाव 2021
वर्ष पार्टी वोट प्रतिशत
2021 बीजेपी 74,704 49.74%
कांग्रेस 69,394 46.21%
नोटा व अन्य 1703 1.06%
2018 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति किरण माहेश्वरी, व कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा थे.
हालांकि इन आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस का वोट बैंक राजसमंद विधानसभा में बढ़ता हुआ दिख रहा है.
वहीं भाजपा में गृह क्लेश के कारण बढ़ते हुए कांग्रेस के वोटरों को रोकने में अगर असमर्थ रहे तो भाजपा की यह सीट अपने हाथ से गंवानी पड़ सकती है.
कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट को जारी की जा चुकी है लेकिन वह भाजपा के राजसमंद गृह क्लेश को देखते हुए उसने अपनी दो विधानसभाओं की सीटों को अभी तक एक राज की तरह रख रखा है जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा कहीं ना कहीं बड़े चेहरे को यहां पर उतार सकती हैं निर्दलीय विधायक के तेवर व बीजेपी के घटते वोट बैंक को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है अब आगे देखना होगा कि कांग्रेस द्वारा कौन सा उम्मीदवार उतारा जाता है
राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी के रिकॉर्ड में महिलाओं के लिए बहुत कम जगह है
राजस्थान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि दावों के बावजूद पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को 'पर्याप्त' प्रतिनिधित्व नहीं दिया है।
राजनीति में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के कांग्रेस और भाजपा नेताओं के दावों के बावजूद, राजस्थान में दोनों पार्टियों का पिछला रिकॉर्ड इसके विपरीत तथ्य दिखाता है।
पिछले तीन विधानसभा चुनावों - 2003, 2008 और 2013 - में औसतन बीजेपी ने महिलाओं को 13% टिकट दिए हैं, जबकि कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 11% है।
राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या 4.74 करोड़ है, जिनमें 2.27 करोड़ महिलाएं हैं.
कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने अपनी लगभग सभी चुनावी रैलियों में चुनावों में महिलाओं की अधिक भागीदारी की वकालत की है। “मैं चुनाव में अधिक महिला उम्मीदवारों को देखना चाहता हूं, अन्यथा सूची को मंजूरी नहीं दूंगा। उनके बिना भारत में कुछ भी नहीं हो सकता, वे देश चलाते हैं,'' उन्होंने डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा।
इसी तरह, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्य पार्टी प्रमुख मदन लाल सैनी और राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जैसे भाजपा नेताओं ने विभिन्न अवसरों पर चुनावों में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है। लेकिन तथ्य कुछ और ही बताते हैं.
2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 18 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने 22 को. बीजेपी की सरकार बनी और राजे सीएम बनीं और उषा पूनिया को राज्य मंत्री बनाया गया.
2008 के चुनाव में कांग्रेस ने 23 और बीजेपी ने 32 महिलाओं को टिकट दिया. कांग्रेस की सरकार बनी और चार महिला मंत्री बनीं, जिनमें बीना काक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी शामिल था.
2013 में कांग्रेस ने 24 और बीजेपी ने 26 महिलाओं को टिकट दिया था. सीएम राजे और चार महिला मंत्री बनीं, जिनमें किरण माहेश्वरी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी शामिल था.
महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व के बारे में पूछे जाने पर, भाजपा नेताओं ने तुरंत इस तथ्य की ओर इशारा किया कि उसने अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए अपनी पार्टी के संविधान में संशोधन किया है। हालाँकि, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों और विंगों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% से कम है। वर्तमान में राजस्थान में दिए गए महिलाओं के टिकट पर पुनर्विचार करना कठिन लग रहा है क्योंकि अगर पुनर्विचार में इनका टिकट काटा गया तो विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार भाजपा पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर हमला किया जाएगा.